दण्डहीनताका कारण नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको हो

शनिबार, आश्वीन २३ २०७८

blank

काठमाडौं : नेपालमा धेरैजसो भ्रष्टाचारीलाई दण्ड, सजाय नगरिएका कारण भ्रष्टाचार बढेको विज्ञहरुले बताएका छन् ।

नेपाल पलिसी इन्स्टीच्युट  र दीगो विकासको लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको वेबिनारमा ‘सुशासन र भ्रष्टाचारका चुनौती’ विषयमा विज्ञहरुसँग छलफल गरिएको थियो ।

नेपालमा भ्रष्टाचारको समस्या सम्बोधनका लागि व्यवहारिक उपायहरु बताउँदै दण्डहीनता नहटेसम्म भ्रष्टाचार कम हुन नसक्ने विज्ञहरुले बताए ।

कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम अन्तर्गत  भ्रष्टाचारविरुद्धको कार्यक्रमका सल्लाहकार डा. अंगराज तिमिल्सिनाले भ्रष्टाचारको समस्या विश्वव्यापी भए पनि नेपालजस्तो गरिब देशमा निकै ठूलो असर परिरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।

विकासोन्मुख देशको मात्रै नभई विकसित देशमा पनि ठूला भ्रष्टाचार हुने गरेको उनले  तथ्यांक प्रस्तुत गरे । ‘नेपालमा जस्तो रोडमा ट्राफिकले पैसा नमाग्लान्, तर ठूला भ्रष्टाचार हुन्छन् । हाम्रो जस्तो गरिब देशमा त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्छ,’ उनले भने। 

विश्वभर १३ ट्रिलियन युएस डलर सार्वजनिक खरिद (पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट) मा खर्च हुन्छ । विश्व बैंकका अनुसार सार्वजनिक खरिदमा ५७ प्रतिशत विदेशमा दिइने  घुसमा खर्च हुने रहेछ । १०–२५ प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गरेको तथ्यांक छ ।

कानुनको शासन सरकारसँग जोडिएको विषय हो । सिंगापुर लगायतका देशमा भौतिक पूर्वाधार शुरु गर्नु अघि नै त्यो प्रोजेक्टले रोजगारी, जिडिपी लगायतमा कति योगदान गर्छ भन्ने विषयमा छलफल गरिने तिमिल्सिनाले अनुभव सुनाए । ‘नेपालमा अक्सर धेरैजसो प्रोजेक्ट राजनीतिक लेवलबाट शुरु हुन्छ । यो प्रोजेक्टबाट यति रकम आउँछ भन्ने सुनेको छु, कन्ट्याक्टरले तलदेखि माथिसम्म बाँड्दा ५० करोड खर्च भयो भन्छन् । अनि कसरी गुणात्मक काम गर्न सकिन्छ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘कानुनमा  कमजोरी छ । भएको कानुन पनि आफू अनुकुल प्रयोग गर्दा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । स्वार्थको द्वन्द्व त छँदैछ ।’

अन्य देशमा माथिल्लो पदमा बसेकाले गरेन भनिन्छ तर, जतिजति माथि पुग्छन् त्यति नै सचेत हुँदै जान्छन् । हाम्रोमा जति माथि गयो त्यति मनोपोली हुने गरेको तिमिल्सिनाले बताए । ‘नेपालमा आफै प्रक्रियागत हुने काममा पनि भनसुन हुने चलनले बिगारेको छ ।’ 

‘सबैभन्दा ठूलो समस्या दण्डहीनता’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले दण्डहिनताकै कारण नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको बताए ।

आफू अख्तियारमा हुँदा कानुनी शासन कायम गर्ने उद्देश्य रहेको स्मरण गर्दै उपाध्यायले भने, ‘सबैभन्दा ठूलो समस्या दण्डहीनता थियो । मैले त्यसैबाट शुरु गरें । २२ जना मानिसलाई एकैरातमा घरमा गएर समातेर अनुसन्धानको काम थालें । त्यो भन्दा अघि कानुन बनिसकेको थियो ।’ पछि त्यतिबेला ठूलो भ्रष्टाचार धेरै आलोचना राजश्वमा थियो । पक्राउ गरिएकाहरुलाई पछि भ्रष्टाचार ठहर भई जेल सजाय पनि भयो ।

सबैभन्दा ठूलो समस्या अपराध गरेका कारण जेल जानुपर्छ भन्ने कुरा स्थापित गर्न सकेमा मात्रै भ्रष्टाचार घट्न सक्ने उपाध्यायको तर्क छ । ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा बढ्ता छलफल भन्दा पनि जो जसलाई जे जिम्मेवारी दिइएको छ, त्यसमा निडर भएर काम गरिदिए पुग्छ’, उनले भने, ‘किन गर्दैनन् भन्ने छुट्टै कुरा हो । तर, कानुनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि अहिले जिम्मेवारी दिएको छ । भ्रष्टाचारभित्र धेरै कुरा रहेका छन् । कानुनको शासनमै जोड दिनुपर्छ ।’

मेलम्ची खानेपानी ल्याउने विषयको अध्ययन गर्दा जिम्मेवार सरकार मात्रै छैन । त्यसमा सहभागी भएका डोनरहरु पनि सबै दोषी रहेको अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त उपाध्यायले भने । ‘हुँदै नहुने कुरामा प्रशस्त पैसा खर्च भएको छ । प्रत्येक ठाउँमा डोनर संस्थाहरुले गर्दा नै ढिला भएको छ । मेरो प्रोजेक्ट गरिदेऊ भनेर डोनरहरु आएका हुन्छन् । हामीजस्तो गरीब मुलुकले दबाब सहन सक्दैन ।’

कुनै पनि प्रोजेक्ट शुरु गर्नु अघि किन गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने कुरा अध्ययन हुुनुपर्ने उपाध्यायको सुझाव छ । ‘जाइकाका प्रोजेक्ट अति नै महंगा छन् । भ्रष्टाचार बढाउन नेपाल सरकार मात्रै होइन, दाता, सहयोगीहरुको पनि त्यतिकै भूमिका छ । थोरै काममा सकिने काम नचाहिने मान्छे लिएर ढिलाई गरिदिन्छ’, उनले भने, ‘कहिले पनि समयमा प्रोजेक्ट सकिँदैन । सही व्यक्तिलाई छनौट गर्न नसकेका कारण ढिलाई भएको हो ।’

त्यसैगरी ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालकी सदस्य बबिता शर्माले नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रयासहरु  भए पनि भ्रस्टाचार कम हुन नसकेको बताइन् ।  ‘ऐन थुप्रै छन्, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई प्रवर्द्धन  गर्न बनेका छन् । कानुन कार्यान्वयनका लागि सबैको भूमिका आवश्यक छ’, उनले भनिन्, ‘कानुन कार्यान्वयन गर्न थुप्रै निकाय पनि छन् । तर पनि कम हुन सकेको छैन ।’

भ्रष्टाचार कम गर्न भैरहेको कानुनमा दण्ड जरिवानाको व्यवस्था बढाउन र निजी क्षेत्रको क्षमता विकासका लागि कानुनमा व्यवस्था गर्न पनि विज्ञहरुले सुझाव दिएका थिए ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, आश्वीन २३ २०७८

Source: GlobalNepalese

Spread the Word

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Other IN THE MEDIA

कमजोर सरकारका कारण बढ्दो भ्रष्टाचार, दीगो विकास लक्ष्यमा असर

सोमबार, भाद्र २१ २०७८  काठमाडौं : नेपालमा कमजोर सरकार हुँदै गइरहेकाले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्दा दीगो विकास लक्ष्य हासिल

blank
blank

NPI's suggestions to MOFE's draft GESI policy

Nepal Government's Ministry of Forests and Environment is looking for suggestions to their draft GESI policy. If you have any recommendations, please write to us at info@nepalpolicyinstitute.org