कमजोर सरकारका कारण बढ्दो भ्रष्टाचार, दीगो विकास लक्ष्यमा असर

सोमबार, भाद्र २१ २०७८ blank

काठमाडौं : नेपालमा कमजोर सरकार हुँदै गइरहेकाले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्दा दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नमा समस्या हुने विज्ञहरुले टिप्पणी गरेका छन् । दीगो विकास लक्ष्यमा सुशासन र भ्रष्टाचारको विषयमा नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युटले गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा विज्ञहरुले कमजोर सरकारका कारण भ्रष्टाचार भैरहेको बताएका हुन् । 

कार्यक्रममा युएनडिपी ग्लोबल प्रोग्राम एडभाइजर डा.अंगराज तिमिल्सिनाले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण दीगो विकाससँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको बताए । उनले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा विश्वव्यापी अवस्था र दीगो विकासका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनले अवधारणा, राजनीतिक, प्राविधिक पाटोका विषयमा अन्य मुलुकको विषयमा धारणा राखे । 

‘समग्रमा सुशासनलाई ६ वटा विषयमा हेर्न सकिन्छ । सरकारको सेवा प्रवाहमा कस्तो छ ? न्यायको अवस्था, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सूचनामा पहुँच, समावेशी प्रतिनिधित्व र सहभागिता, शान्ति, सुरक्षा राजनीतिक स्थिरता’, उनले भने, ‘सुशासनका लागि सरकार बलियो हुनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी अवधारणा हो । संस्थाको रणनीतिक कार्यक्रम र जनतामा हुने विश्वास कमजोर भएमा संस्थागत भ्रष्टाचार हुन्छ ।’

भ्रष्टाचार भनेको खराब मान्छेभन्दा पनि कमजोर प्रणालीको उत्पादन भएको उनको भनाइ थियो । ‘भ्रष्टाचार भएमा राज्यको सेवा प्रवाह कमजोर हुन्छ’, तिमिल्सिनाले भने ‘सिंगापुर, भियतनाम लगायतमा जिडिपी बढी देखिन्छ । सरकारको प्रभावकारिता बढी भएको ठाउँमा भ्रष्टाचार कम छ । जुन देश भ्रष्टाचारमा नियन्त्रण छ, त्यहाँ समानता देखिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएमा बाहिरबाट लगानी पनि सजिलै आउने गरेको देखिन्छ ।’ 

तिमिल्सिनाले सहस्राब्दी दीगो विकासका लक्ष्यमा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण रहेको बताए । उनले नेपालमा सुशासन र भ्रष्टाचारको अभियानमा कमी आएको देखिएको बताए । भ्रष्टाचार अनुगमगन पनि हुन नसकेको, नीतिगतरुपमा निर्णयमा महिलाको उपस्थिति कम रहेको, सरकारको प्रभावकारिता निकै कम हुँदै गैरहेको उनको भनाइ थियो । गत तीन वर्षमा झनै कमजोर भएको तथ्यांकले देखाएको छ । 

‘५८ प्रतिशत नेपालीले भ्रष्टाचार बढेको बताएका छन् । महालेखाको तथ्यांकले ४ देखि ६ खर्बसम्म बेरुजु भएको देखाउँछ’ उनले भने, ‘नेपालको खास समस्या राजनीतिक इच्छाशक्ति नै कम हो । भ्रष्टाचार कम गर्ने अख्तियारको काम हो भनिन्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्रीको काम हो यो ।’ 

चुनावी पद्धति एकदमै महँगो हुँदै गैैरहेको छ । गाउँपालिकाको अध्यक्ष लड्न पनि एक करोड खर्च हुने देखिन्छ । केही व्यापारिक घरानाले सरकारसँग मिलेर क्याप्चर गरेका छन्, अदालतमा विचौलियाको कुरा उठेको प्रसंग सुनाए । ‘भ्रष्टाचारमा दण्डहिनता बढ्दै गएको छ । कम १० करोड खाएको छ भने २ करोड दिए पुग्छ जेल जानु पर्दैन । जसले छिटो घर किन्यो, गाडी किन्यो त्यसलाई ठीक मानिन्छ ।’ 

भ्रष्टाचार नियन्त्रण किन मुख्य राजनीतिक दलको एजेन्डामा नपरेको तिमिल्सिनाको टिप्पणी छ । विश्वमा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि तीनवटा मोडल उनले प्रस्तुत गरे । पहिलो विकास मोडेल : दक्षिण कोरिया, जापानको जस्तो अर्थतन्त्रको विकास हुन सकेमा आफै कम हुँदै जान्छ । दोस्रो क्रान्तिकारी परिवर्तन : जर्जियाजस्तै एकैपटक ४।५ सय प्रहरी, न्यायाधीश, प्रशासनतिर परिवर्तन गरिदिने । त्यो ठूलो राजनिितक परिवर्तनबाट सम्भव छ । तेस्रो इभोलुसोनरी मोडेल : काजकिस्तान र भारतको मोडल । भैरहेकोलाई व्यवस्थित गर्दै नयाँ राम्रो लिडर पाइएमा रिफम गर्न सकिन्छ । 

नेपाल पोलिसी इन्स्च्यिुटका सदस्य सरु जोशीले महिलाहरु नीति निर्माणको तहमा पुगेमा भ्रष्टाचार कम हुने बताइन् । उनले महिलाहरुलाई आर्थिक रुपले कसरी निर्भर गराउने भन्ने राजनीतिक दलले नसोच्ने बताइन । ‘महिलाहरु बन्चितिकरणमा परेका छन् त्यो नै मेरो लागि नैतिक भ्रष्टाचार हो’ उनले भनिन् । 

जोशीले भ्रष्टाचार र लैंगिकताबीच समानता रहेको बताइन् । ‘जहाँ महिलाहरु बढी नीति निर्माणमा महिला छन्, त्यहाँ कम भ्रष्टाचार भएको छ । तर, भ्रष्टाचार हुँदैन म भन्दिनँ’ उनले भनिन् । धरानको विपी कोइराला विज्ञान प्रतिष्ठानको उदाहरण सुनाउँदै उनले राजनीतिकरणले भ्रष्टाचार बढेको बताइन् । ‘त्यहाँ राजनीतिक दलले खल्तीबाट कर्मचारी भर्ना गर्छन् । सीमित दलले आफ्नो कार्यकर्ता भर्ती गर्ने ठाउँ अस्पताललाई बनाएका छन्’ उनले भनिन् । 

दीगो विकास लक्ष्यमा गरिबी घटाउने कुरा छ भए पनि त्यही अस्पतालमा  साँच्चैको गरिबलाई पहुँच नहुने उनले उदाहरण पेश गरिन् । यस्ता कुराले दीगो विकासका लागि राखिएका आधारभूत लक्ष्यमा असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिन् । ‘जहाँ महिला गरिब हुन्छन् । शिक्षा, स्वास्थ्यमा प्रभाव पर्छ । महिलाले शिक्षा बिना सूचना माग्ने, विश्लेषण गर्न सक्दैनन्, आर्थिक विश्लेषण गर्न सक्दैनन्,’ उनले भनिन्, ‘बेथिति मौलाउनु सबै नराम्रा भएर होइन, राम्रा मान्छे पनि चुप लागेका कारण हो । व्यक्तिगत दायित्व पनि पूरा गरौं ।’

त्यसैगरी गोगो फाउन्डेसनका कार्यकारी निर्देशक केदार खड्काले देशको अस्थिर राजनीतिक अवस्थाले भ्रष्टाचार बढेको बताए । तर, उनले दीगो विकाससँग सबै नकारात्मक मात्रै नभएर सकारात्मक नजरले पनि हेर्नुपर्ने बताए । ‘अध्यादेश लिएर मुलुक चलाउने काम गर्ने हावी भैरहेको छ । सार्वजनिक पद पैसाले किन्न पाइने भएको छ । अहिले पनि प्रतिनिधिसभामा केही व्यक्ति पैसा खर्च गरेर गएको सार्वजनिक भएको छ । सनकमा मन्त्री छानिदिने प्रवृत्ति, नेतृत्वमा एकआपसमा छरस्ट गाली गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ’ उनले भने ।  

कमजोर सरकारी संयन्त्रका भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसकेको बताए । ‘देशमा  १९ वटा भ्रष्टाचारविरुद्धमा काम गर्ने संस्था हुँदाहुँदै अब थप्नुपर्छ भन्ने भयो भने हामी काम गर्न सक्दैनौं ।’ अन्य देशको मोडललाई पनि हेरेर नेपालले काम गर्नुपर्ने बताए । 

त्यसैगरी सदस्य सचिव राष्ट्रिय योजना आयोग केवलप्रसाद भण्डारीले पछिल्लो समयमा सुशासनको अवस्था, राजकीय सेवा प्रवाह यस्तै रहिरहेमा दीगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन भएको बताए । पछिल्लो महालेखा कार्यालयको प्रतिवेदनले सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा कमजोर देखाएको उल्लेख गरे ।

सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषय प्रशासनको ओझेलमा पारिएको विषय भएको स्वीकार गरे । ‘दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका अनेक चुनौतिहरु छन् । योजनाबद्ध विकासको बेरोजगारी, गरिबी, असमानता छन् । भ्रष्टाचार निकै छ भन्ने आएको छ’, सदस्य सचिव भण्डारीले भने, ‘सुशासन र भ्रष्टाचारसहित सार्वजनिक प्रशासन भएन भने हामीले दीगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैनौं । कमजोर सुशासनको कारण दीगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिएको छैन ।’ 

भ्रष्टाचारमुक्त समाजका लागि विधिको शासन हो । कानुनका लागि सबै समान भएको बताए । ‘मुलुकमा अस्थिर राजनीति, बेरोजगारी समस्या छन् । अहिलेसम्म प्राप्त गरेका लक्ष्य हेर्दा २०३० सम्म प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने छैन’ भण्डारीले भने ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, भाद्र २१ २०७८  

Source: GlobalNepalese

Spread the Word

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Other IN THE MEDIA

दण्डहीनताका कारण नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको हो

शनिबार, आश्वीन २३ २०७८ काठमाडौं : नेपालमा धेरैजसो भ्रष्टाचारीलाई दण्ड, सजाय नगरिएका कारण भ्रष्टाचार बढेको विज्ञहरुले बताएका छन् । नेपाल पलिसी

blank
blank

NPI's suggestions to MOFE's draft GESI policy

Nepal Government's Ministry of Forests and Environment is looking for suggestions to their draft GESI policy. If you have any recommendations, please write to us at info@nepalpolicyinstitute.org