दण्डहीनताका कारण नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको हो

शनिबार, आश्वीन २३ २०७८

blank

काठमाडौं : नेपालमा धेरैजसो भ्रष्टाचारीलाई दण्ड, सजाय नगरिएका कारण भ्रष्टाचार बढेको विज्ञहरुले बताएका छन् ।

नेपाल पलिसी इन्स्टीच्युट  र दीगो विकासको लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको वेबिनारमा ‘सुशासन र भ्रष्टाचारका चुनौती’ विषयमा विज्ञहरुसँग छलफल गरिएको थियो ।

नेपालमा भ्रष्टाचारको समस्या सम्बोधनका लागि व्यवहारिक उपायहरु बताउँदै दण्डहीनता नहटेसम्म भ्रष्टाचार कम हुन नसक्ने विज्ञहरुले बताए ।

कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम अन्तर्गत  भ्रष्टाचारविरुद्धको कार्यक्रमका सल्लाहकार डा. अंगराज तिमिल्सिनाले भ्रष्टाचारको समस्या विश्वव्यापी भए पनि नेपालजस्तो गरिब देशमा निकै ठूलो असर परिरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।

विकासोन्मुख देशको मात्रै नभई विकसित देशमा पनि ठूला भ्रष्टाचार हुने गरेको उनले  तथ्यांक प्रस्तुत गरे । ‘नेपालमा जस्तो रोडमा ट्राफिकले पैसा नमाग्लान्, तर ठूला भ्रष्टाचार हुन्छन् । हाम्रो जस्तो गरिब देशमा त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्छ,’ उनले भने। 

विश्वभर १३ ट्रिलियन युएस डलर सार्वजनिक खरिद (पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट) मा खर्च हुन्छ । विश्व बैंकका अनुसार सार्वजनिक खरिदमा ५७ प्रतिशत विदेशमा दिइने  घुसमा खर्च हुने रहेछ । १०–२५ प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गरेको तथ्यांक छ ।

कानुनको शासन सरकारसँग जोडिएको विषय हो । सिंगापुर लगायतका देशमा भौतिक पूर्वाधार शुरु गर्नु अघि नै त्यो प्रोजेक्टले रोजगारी, जिडिपी लगायतमा कति योगदान गर्छ भन्ने विषयमा छलफल गरिने तिमिल्सिनाले अनुभव सुनाए । ‘नेपालमा अक्सर धेरैजसो प्रोजेक्ट राजनीतिक लेवलबाट शुरु हुन्छ । यो प्रोजेक्टबाट यति रकम आउँछ भन्ने सुनेको छु, कन्ट्याक्टरले तलदेखि माथिसम्म बाँड्दा ५० करोड खर्च भयो भन्छन् । अनि कसरी गुणात्मक काम गर्न सकिन्छ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘कानुनमा  कमजोरी छ । भएको कानुन पनि आफू अनुकुल प्रयोग गर्दा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । स्वार्थको द्वन्द्व त छँदैछ ।’

अन्य देशमा माथिल्लो पदमा बसेकाले गरेन भनिन्छ तर, जतिजति माथि पुग्छन् त्यति नै सचेत हुँदै जान्छन् । हाम्रोमा जति माथि गयो त्यति मनोपोली हुने गरेको तिमिल्सिनाले बताए । ‘नेपालमा आफै प्रक्रियागत हुने काममा पनि भनसुन हुने चलनले बिगारेको छ ।’ 

‘सबैभन्दा ठूलो समस्या दण्डहीनता’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले दण्डहिनताकै कारण नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको बताए ।

आफू अख्तियारमा हुँदा कानुनी शासन कायम गर्ने उद्देश्य रहेको स्मरण गर्दै उपाध्यायले भने, ‘सबैभन्दा ठूलो समस्या दण्डहीनता थियो । मैले त्यसैबाट शुरु गरें । २२ जना मानिसलाई एकैरातमा घरमा गएर समातेर अनुसन्धानको काम थालें । त्यो भन्दा अघि कानुन बनिसकेको थियो ।’ पछि त्यतिबेला ठूलो भ्रष्टाचार धेरै आलोचना राजश्वमा थियो । पक्राउ गरिएकाहरुलाई पछि भ्रष्टाचार ठहर भई जेल सजाय पनि भयो ।

सबैभन्दा ठूलो समस्या अपराध गरेका कारण जेल जानुपर्छ भन्ने कुरा स्थापित गर्न सकेमा मात्रै भ्रष्टाचार घट्न सक्ने उपाध्यायको तर्क छ । ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा बढ्ता छलफल भन्दा पनि जो जसलाई जे जिम्मेवारी दिइएको छ, त्यसमा निडर भएर काम गरिदिए पुग्छ’, उनले भने, ‘किन गर्दैनन् भन्ने छुट्टै कुरा हो । तर, कानुनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि अहिले जिम्मेवारी दिएको छ । भ्रष्टाचारभित्र धेरै कुरा रहेका छन् । कानुनको शासनमै जोड दिनुपर्छ ।’

मेलम्ची खानेपानी ल्याउने विषयको अध्ययन गर्दा जिम्मेवार सरकार मात्रै छैन । त्यसमा सहभागी भएका डोनरहरु पनि सबै दोषी रहेको अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त उपाध्यायले भने । ‘हुँदै नहुने कुरामा प्रशस्त पैसा खर्च भएको छ । प्रत्येक ठाउँमा डोनर संस्थाहरुले गर्दा नै ढिला भएको छ । मेरो प्रोजेक्ट गरिदेऊ भनेर डोनरहरु आएका हुन्छन् । हामीजस्तो गरीब मुलुकले दबाब सहन सक्दैन ।’

कुनै पनि प्रोजेक्ट शुरु गर्नु अघि किन गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने कुरा अध्ययन हुुनुपर्ने उपाध्यायको सुझाव छ । ‘जाइकाका प्रोजेक्ट अति नै महंगा छन् । भ्रष्टाचार बढाउन नेपाल सरकार मात्रै होइन, दाता, सहयोगीहरुको पनि त्यतिकै भूमिका छ । थोरै काममा सकिने काम नचाहिने मान्छे लिएर ढिलाई गरिदिन्छ’, उनले भने, ‘कहिले पनि समयमा प्रोजेक्ट सकिँदैन । सही व्यक्तिलाई छनौट गर्न नसकेका कारण ढिलाई भएको हो ।’

त्यसैगरी ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालकी सदस्य बबिता शर्माले नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रयासहरु  भए पनि भ्रस्टाचार कम हुन नसकेको बताइन् ।  ‘ऐन थुप्रै छन्, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई प्रवर्द्धन  गर्न बनेका छन् । कानुन कार्यान्वयनका लागि सबैको भूमिका आवश्यक छ’, उनले भनिन्, ‘कानुन कार्यान्वयन गर्न थुप्रै निकाय पनि छन् । तर पनि कम हुन सकेको छैन ।’

भ्रष्टाचार कम गर्न भैरहेको कानुनमा दण्ड जरिवानाको व्यवस्था बढाउन र निजी क्षेत्रको क्षमता विकासका लागि कानुनमा व्यवस्था गर्न पनि विज्ञहरुले सुझाव दिएका थिए ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, आश्वीन २३ २०७८

Source: GlobalNepalese

Spread the Word

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Other IN THE MEDIA

कमजोर सरकारका कारण बढ्दो भ्रष्टाचार, दीगो विकास लक्ष्यमा असर

सोमबार, भाद्र २१ २०७८  काठमाडौं : नेपालमा कमजोर सरकार हुँदै गइरहेकाले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्दा दीगो विकास लक्ष्य हासिल

blank
blank