विदेशमा रहेका नेपालीको मतधिकार गर्न सम्भब

आइतबार, फाल्गुन १ २०७८, काठमाडौं :

विदेशमा रहेका नेपाली नागरीकको मताधिकार दिलाउन सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई कार्यान्वयन गराउन सम्भब भएको सरोकार पक्षको जोड छ ।

नेपाल पोलिसी इन्स्टिटयुट (एनपिआई)द्धारा आइतवार आयोजित नीति संवाद श्रृखलामा सरोकारवालाहरुले प्रबिधिको प्रयोगबाट मताधिकार गर्न सम्भब रहेको वताए । ‘जुनसुकै देशमा भएपनि नेपालीको पहिचान छ भने मताधिकार दिइनुपर्छ । यस सन्र्दभमा निर्वाचन आयोगबाट अध्ययन पनि भइसकेको छ’, पुर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले भने,‘ अदालतको आदेश छ । तर यसको कार्यान्वयन भइरहेको छैन ।’

उनका अनुसार निर्वाचन आयोग र परराष्ट्र मन्त्रालयको समुन्वयमा विदेशमा रहेका नेपालीको मतदाता नामवलीमा समावेश गर्न सकिने अवस्था छ । ‘राहदानी वनाउदा फोटो र औठा छाप लिइएको हुन्छ । मतदाता परिचय पत्र वनाउदा पनि फोटो र औठा छाप लिइन्छ’, उनले भने,‘त्यही सुचना निर्वाचन आयोगले परराष्ट्रबाट लिन सकिन्छ ।’ 

काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ म्यानेजमेन्टका एशोसिएट डिन प्रा अच्युत वाग्लेले राहदानी र नागरीकता नछोडेसम्म मताधिकारको अधिकार रहिरहने वताए । ‘बाहिर रहेका नेपालीको तथ्यांक माथि राजनीति भइरहेको छ । ४० लाख मान्छे बाहिर छ भनेर कुरा गरिरहेको छ । यो गम्भिर छ । यसले ब्यवस्थापनमा ठुलो असर गर्छ’, उनले भने,‘४० लाख रहेको श्रोत छैन । रेमिट्यान्सले राष्टिय अर्थतन्त्र बृहत आर्थिक स्थायित्वलाई खलवलिन नदिन, पोषण, प्राथमिक शिक्षाको पहुच र शहरीकरणको पक्षमा असाध्यै योगदान गरेको छ । यसरी योगदान गर्नेलाई मतधिकारबाट वञ्चित गराउनु हुदैन ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतले फैसलालाई कार्यान्वयन गर्नुको बिकल्प राज्यसग नभएको वताए । सर्वोच्चले २०७४ मै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतधिकार दिलाउन फैसाला गरेको थियो । ‘संबिधानले नागरीकवीच भेदभाब गरेको छैन । अहिले हामी प्रबिधिको विश्वमा छ । यसले कुनै सिमा छुट्याउदैन । प्रबिधिले मताधिकार प्रयोग गर्ने सम्भब छ ।’, उनले भने,‘राज्यले खाली ब्यवस्थापनको लागि गृहकार्य गर्नुपर्छ । राजनैतिक इच्छाशक्ति भए पुग्छ । ठुलो तहमा एउटा दवाव सिर्जना गर्नुपर्छ ।’

blank

एनपिआईका अध्यक्ष खगेन्द्र ढकालले ५६ प्रतिशत घरधुरीको चुलो वाल्ने श्रमिकको हितमा सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई राज्यले आबस्यक नीति हरु बनाई कार्यन्वयन गर्न सक्ने बताए । ‘ फिलिपिन्स, मेक्सिको, इन्डोनेसिया , आइस्लेंड को उदाहरण दिदै करिब ११५ देशहरुले मुलुक बाहिर काम गरिरहेका नागरिकहरुको लागि मतदान दिन पाउने नीति हरु बनाएका छन्। यो हामीलाई आधार हुनुपर्छ’, उनले भने ।

कार्यक्रमकी सहजीकर्ता साथै एनपिआईका कार्यसमिति सदस्य अधिकारवादी शुरु जोशीले नोट चलेपनि भोट नचलेको भन्दै राजनैतिक दलमाथि दवाव बढाउनुपर्ने वताइन् । ‘प्रवासी नेपालीलाई राज्यको संरचना वनाउन काही कतै भुमिका दिइएको छैन’, उनले भनिन्,‘५६ प्रतिशत घरधुरीमा रेमिट्यान्स पठाउने प्रवासी कामदारको मताधिकार कहा“ छ भनेर खोज्न ढिला भइसक्यो ।’

नीति संबादमा साउदी अरेयिबा, कतार, मलेशिया र भारतमा कार्यरत आप्रबासी कामदारहरु समेत सहभागी थिए । दक्षिण एसिया टे«ड युनियन समन्वय समितिका महासचिव लक्ष्मण वस्नेत, प्रवासी श्रमिक समाजका अध्यक्ष धरम केसी, मलेसियाका अधिकारकमीर्ड सपना बस्याल , भारतबाट रामबहादुर खड्काले आफुहरुले मतदान दिन पाउने अधिकार सुनिश्चित गराउन कानुन वनाउन जरुरी भइसकेको वताए ।

आप्रवासन संग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सस्थाहरु सामी परियोजनाकी कार्यक्रम संयोजक सीता घिमिरे, सुरक्षीत अप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष हरिबहादुर थापा, ल्याप्सोसका बरुण घिमिरे, आइएफइएसका उपनिर्देशक राधिका रेग्मी पोखरेलले सर्बोच्चको फैसलालाइ कार्यन्वयन गर्न सरकारले आबश्यक नीतिहरु निर्माण निर्माण गरि कार्यन्वयन गरौन सबै सरोकार वाला सस्थाहरुले दबाब सिर्जना गर्नु पर्ने सुझाब ब्यक्त गरे ।

(नीतिगत संवादको भिडियो यहाँ लिङ्क मार्फत फेसबुक र युट्युबमा हेर्न सकिन्छ)

Spread the Word

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Other Publications

blank
blank