विदेशमा रहेका नेपालीको मतधिकार गर्न सम्भब

विदेशमा रहेका नेपाली नागरीकको मताधिकार दिलाउन सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई कार्यान्वयन गराउन सम्भब भएको सरोकार पक्षको जोड छ ।

नेपाल पोलिसी इन्स्टिटयुट (एनपिआई)द्धारा आइतवार आयोजित नीति संवाद श्रृखलामा सरोकारवालाहरुले प्रबिधिको प्रयोगबाट मताधिकार गर्न सम्भब रहेको वताए । ‘जुनसुकै देशमा भएपनि नेपालीको पहिचान छ भने मताधिकार दिइनुपर्छ । यस सन्र्दभमा निर्वाचन आयोगबाट अध्ययन पनि भइसकेको छ’, पुर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले भने,‘ अदालतको आदेश छ । तर यसको कार्यान्वयन भइरहेको छैन ।’

उनका अनुसार निर्वाचन आयोग र परराष्ट्र मन्त्रालयको समुन्वयमा विदेशमा रहेका नेपालीको मतदाता नामवलीमा समावेश गर्न सकिने अवस्था छ । ‘राहदानी वनाउदा फोटो र औठा छाप लिइएको हुन्छ । मतदाता परिचय पत्र वनाउदा पनि फोटो र औठा छाप लिइन्छ’, उनले भने,‘त्यही सुचना निर्वाचन आयोगले परराष्ट्रबाट लिन सकिन्छ ।’ 

काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ म्यानेजमेन्टका एशोसिएट डिन प्रा अच्युत वाग्लेले राहदानी र नागरीकता नछोडेसम्म मताधिकारको अधिकार रहिरहने वताए । ‘बाहिर रहेका नेपालीको तथ्यांक माथि राजनीति भइरहेको छ । ४० लाख मान्छे बाहिर छ भनेर कुरा गरिरहेको छ । यो गम्भिर छ । यसले ब्यवस्थापनमा ठुलो असर गर्छ’, उनले भने,‘४० लाख रहेको श्रोत छैन । रेमिट्यान्सले राष्टिय अर्थतन्त्र बृहत आर्थिक स्थायित्वलाई खलवलिन नदिन, पोषण, प्राथमिक शिक्षाको पहुच र शहरीकरणको पक्षमा असाध्यै योगदान गरेको छ । यसरी योगदान गर्नेलाई मतधिकारबाट वञ्चित गराउनु हुदैन ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतले फैसलालाई कार्यान्वयन गर्नुको बिकल्प राज्यसग नभएको वताए । सर्वोच्चले २०७४ मै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतधिकार दिलाउन फैसाला गरेको थियो । ‘संबिधानले नागरीकवीच भेदभाब गरेको छैन । अहिले हामी प्रबिधिको विश्वमा छ । यसले कुनै सिमा छुट्याउदैन । प्रबिधिले मताधिकार प्रयोग गर्ने सम्भब छ ।’, उनले भने,‘राज्यले खाली ब्यवस्थापनको लागि गृहकार्य गर्नुपर्छ । राजनैतिक इच्छाशक्ति भए पुग्छ । ठुलो तहमा एउटा दवाव सिर्जना गर्नुपर्छ ।’