सोमबार, भाद्र २१ २०७८ 
काठमाडौं : नेपालमा कमजोर सरकार हुँदै गइरहेकाले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्दा दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नमा समस्या हुने विज्ञहरुले टिप्पणी गरेका छन् । दीगो विकास लक्ष्यमा सुशासन र भ्रष्टाचारको विषयमा नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युटले गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा विज्ञहरुले कमजोर सरकारका कारण भ्रष्टाचार भैरहेको बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा युएनडिपी ग्लोबल प्रोग्राम एडभाइजर डा.अंगराज तिमिल्सिनाले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण दीगो विकाससँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको बताए । उनले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा विश्वव्यापी अवस्था र दीगो विकासका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनले अवधारणा, राजनीतिक, प्राविधिक पाटोका विषयमा अन्य मुलुकको विषयमा धारणा राखे ।
‘समग्रमा सुशासनलाई ६ वटा विषयमा हेर्न सकिन्छ । सरकारको सेवा प्रवाहमा कस्तो छ ? न्यायको अवस्था, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सूचनामा पहुँच, समावेशी प्रतिनिधित्व र सहभागिता, शान्ति, सुरक्षा राजनीतिक स्थिरता’, उनले भने, ‘सुशासनका लागि सरकार बलियो हुनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी अवधारणा हो । संस्थाको रणनीतिक कार्यक्रम र जनतामा हुने विश्वास कमजोर भएमा संस्थागत भ्रष्टाचार हुन्छ ।’
भ्रष्टाचार भनेको खराब मान्छेभन्दा पनि कमजोर प्रणालीको उत्पादन भएको उनको भनाइ थियो । ‘भ्रष्टाचार भएमा राज्यको सेवा प्रवाह कमजोर हुन्छ’, तिमिल्सिनाले भने ‘सिंगापुर, भियतनाम लगायतमा जिडिपी बढी देखिन्छ । सरकारको प्रभावकारिता बढी भएको ठाउँमा भ्रष्टाचार कम छ । जुन देश भ्रष्टाचारमा नियन्त्रण छ, त्यहाँ समानता देखिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएमा बाहिरबाट लगानी पनि सजिलै आउने गरेको देखिन्छ ।’
तिमिल्सिनाले सहस्राब्दी दीगो विकासका लक्ष्यमा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण रहेको बताए । उनले नेपालमा सुशासन र भ्रष्टाचारको अभियानमा कमी आएको देखिएको बताए । भ्रष्टाचार अनुगमगन पनि हुन नसकेको, नीतिगतरुपमा निर्णयमा महिलाको उपस्थिति कम रहेको, सरकारको प्रभावकारिता निकै कम हुँदै गैरहेको उनको भनाइ थियो । गत तीन वर्षमा झनै कमजोर भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
‘५८ प्रतिशत नेपालीले भ्रष्टाचार बढेको बताएका छन् । महालेखाको तथ्यांकले ४ देखि ६ खर्बसम्म बेरुजु भएको देखाउँछ’ उनले भने, ‘नेपालको खास समस्या राजनीतिक इच्छाशक्ति नै कम हो । भ्रष्टाचार कम गर्ने अख्तियारको काम हो भनिन्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्रीको काम हो यो ।’
चुनावी पद्धति एकदमै महँगो हुँदै गैैरहेको छ । गाउँपालिकाको अध्यक्ष लड्न पनि एक करोड खर्च हुने देखिन्छ । केही व्यापारिक घरानाले सरकारसँग मिलेर क्याप्चर गरेका छन्, अदालतमा विचौलियाको कुरा उठेको प्रसंग सुनाए । ‘भ्रष्टाचारमा दण्डहिनता बढ्दै गएको छ । कम १० करोड खाएको छ भने २ करोड दिए पुग्छ जेल जानु पर्दैन । जसले छिटो घर किन्यो, गाडी किन्यो त्यसलाई ठीक मानिन्छ ।’
भ्रष्टाचार नियन्त्रण किन मुख्य राजनीतिक दलको एजेन्डामा नपरेको तिमिल्सिनाको टिप्पणी छ । विश्वमा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि तीनवटा मोडल उनले प्रस्तुत गरे । पहिलो विकास मोडेल : दक्षिण कोरिया, जापानको जस्तो अर्थतन्त्रको विकास हुन सकेमा आफै कम हुँदै जान्छ । दोस्रो क्रान्तिकारी परिवर्तन : जर्जियाजस्तै एकैपटक ४।५ सय प्रहरी, न्यायाधीश, प्रशासनतिर परिवर्तन गरिदिने । त्यो ठूलो राजनिितक परिवर्तनबाट सम्भव छ । तेस्रो इभोलुसोनरी मोडेल : काजकिस्तान र भारतको मोडल । भैरहेकोलाई व्यवस्थित गर्दै नयाँ राम्रो लिडर पाइएमा रिफम गर्न सकिन्छ ।
नेपाल पोलिसी इन्स्च्यिुटका सदस्य सरु जोशीले महिलाहरु नीति निर्माणको तहमा पुगेमा भ्रष्टाचार कम हुने बताइन् । उनले महिलाहरुलाई आर्थिक रुपले कसरी निर्भर गराउने भन्ने राजनीतिक दलले नसोच्ने बताइन । ‘महिलाहरु बन्चितिकरणमा परेका छन् त्यो नै मेरो लागि नैतिक भ्रष्टाचार हो’ उनले भनिन् ।
जोशीले भ्रष्टाचार र लैंगिकताबीच समानता रहेको बताइन् । ‘जहाँ महिलाहरु बढी नीति निर्माणमा महिला छन्, त्यहाँ कम भ्रष्टाचार भएको छ । तर, भ्रष्टाचार हुँदैन म भन्दिनँ’ उनले भनिन् । धरानको विपी कोइराला विज्ञान प्रतिष्ठानको उदाहरण सुनाउँदै उनले राजनीतिकरणले भ्रष्टाचार बढेको बताइन् । ‘त्यहाँ राजनीतिक दलले खल्तीबाट कर्मचारी भर्ना गर्छन् । सीमित दलले आफ्नो कार्यकर्ता भर्ती गर्ने ठाउँ अस्पताललाई बनाएका छन्’ उनले भनिन् ।
दीगो विकास लक्ष्यमा गरिबी घटाउने कुरा छ भए पनि त्यही अस्पतालमा साँच्चैको गरिबलाई पहुँच नहुने उनले उदाहरण पेश गरिन् । यस्ता कुराले दीगो विकासका लागि राखिएका आधारभूत लक्ष्यमा असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिन् । ‘जहाँ महिला गरिब हुन्छन् । शिक्षा, स्वास्थ्यमा प्रभाव पर्छ । महिलाले शिक्षा बिना सूचना माग्ने, विश्लेषण गर्न सक्दैनन्, आर्थिक विश्लेषण गर्न सक्दैनन्,’ उनले भनिन्, ‘बेथिति मौलाउनु सबै नराम्रा भएर होइन, राम्रा मान्छे पनि चुप लागेका कारण हो । व्यक्तिगत दायित्व पनि पूरा गरौं ।’
त्यसैगरी गोगो फाउन्डेसनका कार्यकारी निर्देशक केदार खड्काले देशको अस्थिर राजनीतिक अवस्थाले भ्रष्टाचार बढेको बताए । तर, उनले दीगो विकाससँग सबै नकारात्मक मात्रै नभएर सकारात्मक नजरले पनि हेर्नुपर्ने बताए । ‘अध्यादेश लिएर मुलुक चलाउने काम गर्ने हावी भैरहेको छ । सार्वजनिक पद पैसाले किन्न पाइने भएको छ । अहिले पनि प्रतिनिधिसभामा केही व्यक्ति पैसा खर्च गरेर गएको सार्वजनिक भएको छ । सनकमा मन्त्री छानिदिने प्रवृत्ति, नेतृत्वमा एकआपसमा छरस्ट गाली गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ’ उनले भने ।
कमजोर सरकारी संयन्त्रका भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसकेको बताए । ‘देशमा १९ वटा भ्रष्टाचारविरुद्धमा काम गर्ने संस्था हुँदाहुँदै अब थप्नुपर्छ भन्ने भयो भने हामी काम गर्न सक्दैनौं ।’ अन्य देशको मोडललाई पनि हेरेर नेपालले काम गर्नुपर्ने बताए ।
त्यसैगरी सदस्य सचिव राष्ट्रिय योजना आयोग केवलप्रसाद भण्डारीले पछिल्लो समयमा सुशासनको अवस्था, राजकीय सेवा प्रवाह यस्तै रहिरहेमा दीगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन भएको बताए । पछिल्लो महालेखा कार्यालयको प्रतिवेदनले सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा कमजोर देखाएको उल्लेख गरे ।
सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषय प्रशासनको ओझेलमा पारिएको विषय भएको स्वीकार गरे । ‘दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका अनेक चुनौतिहरु छन् । योजनाबद्ध विकासको बेरोजगारी, गरिबी, असमानता छन् । भ्रष्टाचार निकै छ भन्ने आएको छ’, सदस्य सचिव भण्डारीले भने, ‘सुशासन र भ्रष्टाचारसहित सार्वजनिक प्रशासन भएन भने हामीले दीगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैनौं । कमजोर सुशासनको कारण दीगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिएको छैन ।’
भ्रष्टाचारमुक्त समाजका लागि विधिको शासन हो । कानुनका लागि सबै समान भएको बताए । ‘मुलुकमा अस्थिर राजनीति, बेरोजगारी समस्या छन् । अहिलेसम्म प्राप्त गरेका लक्ष्य हेर्दा २०३० सम्म प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने छैन’ भण्डारीले भने ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, भाद्र २१ २०७८
Source: GlobalNepalese