०७ चैत २०७८
काठमाडौं :
संविधानले सबै नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गरेको छ। तर, विदेशमा बस्ने २२ लाख बढी नेपाली भने स्थानीय निर्वाचनमा मताधिकारबाट वञ्चित हुने भएका छन्। विश्वले सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा चमत्कार गरिसके पनि निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान गर्ने प्रविधिको विकास गर्न नसक्दा उनीहरू वञ्चित हुन लागेका हुन्। स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा उनीहरू आफ्नो मत प्रकट गर्न नपाउने भएका हुन्।
र्वोच्च अदालतले सन् २०१८ मै आवश्यक कानुन बनाएर मुलुकबाहिर रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार दिन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। तर, सर्वोच्चको उक्त आदेशलाई सरकार र आयोगले बेवास्ता गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले भने कानुनको अभावमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउन नसकिएको बताउँछ। आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले यससम्बन्धी ऐनको गृहकार्य भइरहेको बताए। ‘राजनीतिक दलको प्रतिवद्धता आयो भने ऐनको मस्यौदा बनाएर छिट्टै संसद्मा पेस गर्छाैं,’ अर्यालले भने।
हालै सार्वजनिक प्रारम्भिक जनगणनाअनुसार २२ लाख नेपाली विदेशमा छन्। तर, विभिन्न तवरबाट विदेशमा बस्नेको संख्या भने ७० लाख बढी रहेको बताइन्छ। सन् २०२० मा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सबाट मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा २७ प्रतिशत योगदान पुगेको थियो।
विश्वका १५० देशले मुलुकबाहिर रहेका आफ्ना नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने कानुनी संयन्त्र बनाइसकेका छन्। नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युट(एनपीआई) का अध्यक्ष खगेन्द्र ढकालले विदेशमा रहेका नेपालीका लागि आई–भोटिङ अर्थात् इन्टरनेटमा आधारित मतदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। यो अभ्यास इन्डोनेसिया, एस्टोनिया र फ्रान्सले गरेका छन्। अध्यक्ष ढकालका अनुसार आर्थिक र प्रभावकारिताको दृष्टिले पनि नेपाललाई आई–भोटिङ उपयुक्त हुन्छ।
नेपाली दूतावास वा महावाणिज्यदूतको कार्यालय वा अन्य संयन्त्रको व्यवस्था गरी भौतिक रूपमा व्यक्ति स्वयं उपस्थित भई कागजी वा विद्युतीय मतदान गर्न असम्भव हुने भएकाले आई–भोटिङ निकै उपयोगी र सहज उपाय हुने ढकाल बताउँछन्। इलेक्ट्रोनिक (विद्युतीय) भोटिङ गर्न पनि असुरक्षा, आर्थिक र प्रशासिनक रूपमा अड्चन हुन्छ। एनपीआईले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकारको अधिकार प्रयोग गर्न राज्यले इच्छाशक्ति नदेखाएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको अध्यक्ष ढकालले बताए।
यस्तो मतदानका लागि वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (फेमिस)ले ठूलो सहयोग पुयाउने एनपीआईले जनाएको छ। ‘तर, यसलाई अधिकतम प्रयोग गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगबीच आपसी रूपमा बलियो समन्वयको व्यवस्था हुन जरुरी देखिन्छ,’ एनपीआईले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
श्रमविज्ञ पूर्णचन्द्र भट्टरराईले कसैलाई मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गर्न नहुने बताए। ‘स्थानीय तहको निर्वाचनमा त सम्भव नहोला तर राष्ट्रिय निर्वाचनमा सम्भव बनाउनुपर्छ,’ उनले भने। निर्वाचन आयोगले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मै साउदी अरब, कतार, यूएई, बहराइन, मलेसियामा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिन अध्ययन गरेको थियो। पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले सरकारले चासो नदिएपछि निर्वाचन आयोगले मात्रै केही गर्न नसक्ने बताए। ‘मतदाता नामावली दर्ता कसरी गर्ने ?, नेपाल आउँदा कि उतै गर्ने ?, अनि मतदान कसरी गर्ने ?,’ उनले भने, ‘राजदूतावास, मोबाइल, इलेक्ट्रोनिक कसरी गर्ने अहिले अपडेट गर्न आवश्यक भइसकेको छ।’
अध्ययनका क्रममा सम्बन्धित देशका सरकारले मताधिकारका लागि सहयोग गर्ने मौखिक रूपमा प्रतिवद्धता जनाएका थिए। ‘विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकारका लागि त्यतिबेलै टिम बनाएर अध्ययनका लागि ती देशमा पठाइएको थियो,’ उनले भने, ‘तर, सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशसमेत कार्यान्वयन गर्न सकिएको अवस्था छैन।’
एनपीआई बोर्ड सदस्य सरू जोशीले भने इन्टरनेटबाट नोट पठाउन सकिन्छ भने भोट पनि पठाउन सकिने बताउँछन्। ‘राजनैतिक दलले चाहे तुरुन्तै एकीकृत निर्वाचन कानुन ल्याउन सकिन्छ,’ उनले भनिन्। विदेशमा रहेका नेपालीले मुलुकको अर्थतन्त्र धानिरहेको छन्। तर, राज्यले उनीहरूलाई विभेद गरिरहेको छ। अध्यक्ष ढकाल भन्छन्, ‘अध्ययनले आई–भोटिङमा कुनै कानुनी झन्झट नहुनुका साथै व्यवस्थापनको दृष्टिले पनि सहज हुने देखाएको छ।’ भोटका लागि सहज पहुँच, वैधता र सुरक्षाको सुनिश्चिताका लागि अन्तर्रास्ट्रिय स्वतन्त्र संस्थाहरूको सहयोग लिन सकिने अध्ययनको निष्कर्ष छ।
राजनीतिक दलको प्रतिवद्धता
विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार दिन कानुन बनाएर यथाशिघ्र अधिकार दिनुपर्नेमा राजनीतिक दलहरूको जोड छ। अन्तर्राष्ट्रिय थिंक ट्यांक नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युट (एनपीआई)द्वारा आयोजित ‘विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारसम्बन्धी नीति’ भर्चुअल संवादमा नेताहरूले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउन कानुन निर्माणमा जोड दिए। आसन्न संसदीय चुनावभित्र निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत ऐन र नियमावली जारी गर्न सकिने उनिहरूको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका नेतृ एवं ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले सर्वोच्चले दिएको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न सरकार अग्रसर रहेको बताइन्। ‘उहाँहरूलाई मताधिकार दिन हाम्रो पार्टी र सरकारको असहमति छैन,’ उनले भनिन्, ‘सर्वोच्चले आदेश दिएपछि यससम्बन्धी कानुन बनाउने चरणमा छौं। प्रविधिमार्फत सम्बन्धित व्यक्तिले मतदान गर्ने व्यवस्था गरिने बताइन्।
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्तासमेत रहेका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले विदेशमा रहेका नेपालीको पूर्ण सहभागिता नभएसम्म नेपालको चुनावले पूर्णता नपाउने बताए। तर, आउँदो चुनावमै उनीहरूलाई सहभागी गराउन भने सम्भव नहुने उनको भनाइ छ। त्यस्तै, एमालेका उपमहासचिवसमेत रहेका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले निर्वाचन आयोगले कानुनी पाटो अगाडि बढाएपछि दलहरू सबै साझा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताए। ‘संसदमा निर्वाचन सम्बन्धी एकीकृत विधेयक पेश हुनसाथ हामी अगाडि बढाउन सहयोग गर्छौं,’ उनले भने। ऐन र नियमावली सँगसँगै लिएर जान सके मताधिकार दिन सकिने उनको भनाइ छ।
जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले ‘आई–भोटिङ’बाटै मतदानमा सहभागी गराउनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘उनीहरूलाई मताधिकार दिनु हुँदैन भनेर कुनै पनि दलले विरोध गरेको छैन।’ नागरिकता भएपछि मतदाता नामावली नचाहिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले सुझाए। ‘नेपाली नागरिकता र राहदानी बोकेर गएकाहरू संसारको जुनसुकै ठाँउबाट मत हाल्न पाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘जतिसक्दो छिटो यससम्बन्धी कानुन संसद्बाट पारित गर्नुपर्छ।’
प्रकाशित मिति: ०७ चैत २०७८
श्रोत: अन्नपुर्ण पोस्ट