राहदानी बोक्ने विदेशका नेपालीलाई नामावलीमा समावेश गरौं : पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त

नेपाल पोलिसी इन्स्टिट्युट (एनपीआई)द्वारा आइतबार आयोजित नीति संवाद श्रृंखलामा उप्रेतीले प्रविधिको प्रयोगबाट मताधिकार गर्न सम्भव रहेको बताए । ‘जुनसुकै देशमा भए पनि नेपालीको पहिचान छ भने मताधिकार दिइनुपर्छ । यस सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगबाट अध्ययन पनि भइसकेको छ’, उप्रेतीले भने,‘ अदालतको आदेश छ ।

यस्तै काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ म्यानेजमेन्टका एशोसिएट डिन प्रा अच्युत वाग्लेले राहदानी र नागरिकता नछोडेसम्म मताधिकारको अधिकार रहिरहने बताए । ‘बाहिर रहेका नेपालीको तथ्यांकमाथि राजनीति भइरहेको छ । ४० लाख मान्छे बाहिर छन् भनेर कुरा गरिरहेको छ । यो गम्भीर छ । यसले व्यवस्थापनमा ठूलो असर गर्छ’, उनले भने, ‘४० लाख रहेको श्रोत छैन । रेमिट्यान्सले राष्टिय अर्थतन्त्र बृहत आर्थिक स्थायित्वलाई खलबलिन नदिन, पोषण, प्राथमिक शिक्षाको पहुँच र सहरीकरणको पक्षमा असाध्यै योगदान गरेको छ । यसरी योगदान गर्नेलाई मतधिकारबाट वञ्चित गराउनु हुँदैन ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतले फैसलालाई कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प राज्यसग नभएको बताए । सर्वोच्चले २०७४ मै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतधिकार दिलाउन फैसाला गरेको थियो । ‘संविधानले नागरिकबीच भेदभाव गरेको छैन । अहिले हामी प्रविधिको विश्वमा छ । यसले कुनै सीमा छुट्याउँदैन । प्रविधिले मताधिकार प्रयोग गर्ने सम्भव छ’, उनले भने, ‘राज्यले खाली व्यवस्थापनको लागि गृहकार्य गर्नुपर्छ । राजनीतिक इच्छाशक्ति भए पुग्छ । ठूलो तहमा एउटा दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ ।’

एनपीआईका अध्यक्ष खगेन्द्र ढकालले ५६ प्रतिशत परिवारको चुलो बाल्ने श्रमिकको हितमा सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्ने निकायको कामको रुपमा हेर्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रमकी सहजीकर्ता अधिकारवादी सुरु जोशीले नोट चले पनि भोट नचलेको भन्दै राजनीतिक दलमाथि दबाब बढाउनुपर्ने बताइन् ।