i-Voting as a Promising Method to Ensure the Voting Rights of Nepali Migrants

Khagendra Raj Dhakal, and Isha Mandal 

Nepal Policy Institute

Executive Summary:

Millions of Nepalis living and working abroad are currently disenfranchised and cannot exercise their constitutional rights to participate in national and local elections. The constitutional provision has been reiterated by a decision of the Supreme Court that the Government should take immediate action to remedy the situation. And yet, to date, there has been little progress in this regard, and not because the government, or political parties, disagree with the decision but due to lack of strong political will and technical know-how. Overseas voting has been allowed for in numerous countries, and i-Voting has been gaining greater currency and appeal. Technical constraints and security considerations are certainly valid but they can be addressed by developing a National Framework for Verifiable i-Voting for external voting. What is missing is appropriate legislation and political will for an external voting policy for Nepali nationals abroad.

आई–भोटिङ नेपाली आप्रबाशीहरुलाई चुनावमा सहभागी गराउने भरपर्दो बिधी 

खगेन्द्रराज ढकाल र ईशा मण्डल
नेपाल पोलिसी इन्ष्टिच्युट

कार्यकारी सारंश:

मुलुकबाहिर काम गरि वसिरहेका लाखौ नेपालीहरु आफ्नो मताधिकारबाट वञ्चित छन् । उनीहरुले राष्ट्रिय र स्थानीय चुनावमा सहभागी हुन पाउने आफ्नो संबिधानप्रदत्त अधिकारलाई अभ्यास गर्न पाएका छैनन् । सर्वोच्च अदालतले संबैधानिक ब्यवस्था अनुसार तत्काल मताधिकारको अधिकार दिने ब्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशात्मक आदेश दिइसकेको छ । तर, आजको मितिसम्म यो बिषयमा थोरै मात्र प्रगति देखिएको छ । पुर्ण प्रगति नदेखिनुमा सरकार वा राजनैतिक दलहरुवीच असहमत नभई दलहरुसँग वलियो राजनैतिक इच्छाशक्ति र प्राविधिक ज्ञानको अभाव जिम्मेवार देखिन्छ । दर्जर्नौ देशहरुले प्रवासी नागरीकको लागि मताधिकारको अधिकार प्रदान गरिसकेको छ । नया प्रविधिको बिकाशले ‘आई–भोटिङ’ (इन्टरनेटमा आधारीत भोटिङ) को माध्यमबाट आप्रबाशी नेपाली हरुले आ-आफ्नो सुबिधाको कम्पुटर बाट मतदान गर्न सक्ने हुदा परम्परागत बिधि बाट चुनाब गराउदा हुने कठिनाइ र लागत जोगाउने सुबिधा नेपाललले प्राप्त गरेको छ। यस पद्दतिमा केहि सुरक्षा र बैधताको पक्षहरुवारे बिशेष ख्याल गर्नु भए पनि सबै समन्धित पक्षहरुलाई स्वीकार्य आई–भोटिङको राष्ट्रिय फ्रेमवर्क बनाएर यी चुनौतिहरुको सम्बोधन गर्न सकिन्छ । मुलुकबाहिर रहेका नेपालीको लागि  मताधिकारको नीति  सम्बन्धित आबस्यक कानुनी ब्यबस्था तय भइ कहिले कार्यान्वयन हुने भन्ने प्रश्न  राजनैतिक इच्छाशक्तिमा निर्भर रहने देखिन्छ ।

(यो नेपाल पोलिसी इन्ष्टिच्युटद्वारा प्रकाशित नीति संक्षेप अंक ४ को कार्यकारी सारंशको नेपाली अनुबाद हो। यसको पुरा भाग यो लिंक मा उपलब्ध छ: https://nepalpolicyinstitute.org/wp-content/uploads/2022/06/PB4.pdf )

Document Type: Policy Brief

Access: Open 

Country: Nepal

Keywords: Migrant workers, Supreme Court, Philippines, Nepali diaspora, i-Voting, Election Commission Nepal, political will, end-to-end verifiable internet voting

Citation: Dhakal, K. R. & Mandal, I. (2022). i-Voting as a Promising Method to Ensure the Voting Rights of Nepali Migrants. NPI Policy Briefs, No 4, The Hague: Nepal Policy Institute. 

https://nepalpolicyinstitute.org/wp-content/uploads/2022/06/PB4.pdf

Spread the Word

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Other Publications

blank
blank