जनगणनाको प्रभाबकारिताको लागि देशैभरिका वार्ड सदस्यलाई १५ दिन गणकहरुसंग परिचालन गर्न सुझाब

सोमबार, कार्तिक १५, २०७८ काठमाडौं:

डायेस्पोरा नेपाली हरुको सक्रियतामा स्थापित  अन्तरास्ट्रिय थिंक ट्यांक नेपाल पोलिसि इन्ष्टिच्युट (एनपीआई) ले आसन्न  नेपालको राष्ट्रिय जनगणनाबारे अक्टोबर ३१ तारिख आइतबार भर्चुअलमाध्यमबाट नीति संवाद आयोजना गर्यो । राष्ट्रिय विकासका नीति निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने जनगणनाबारे सबैका ध्यान गइरहेको बेला जनगणनाको गुणस्तर र पूर्णताको विषयलाई लिएर एनपीआईले बहस आयोजना गरेको हो ।

विश्वभर छरिएर  रहेका १०५० भन्दा बढी नेपाली मुलका विज्ञ र अनुसन्धानकर्ताहरु संलग्न एनपीआईले जनसरोकारका विषयमा बिगत ४ वर्ष देखि निरन्तर नीति संवाद आयोजना गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगलगायतका संस्थालाई सुझाव र सहयोग गर्दै आएको छ । यसै सन्दर्भमा एनपीआई ले जनगणना संघ प्रतक्ष्य सरोकार राख्ने  केन्द्रीय तथ्यांक विभाग,  संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि, दिगो बिकाश सम्बद्द बिज्ञ, बैदेशिक श्रमिक हरुका नेत्रित्वहरूलाइ   बोलाएर छलफल आयोजना गरेको हो । आउँदो कात्तिक २५ देखि मंसिरको ५ गतेसम्म १२औं राष्ट्रिय जनगणना हुँदैछ । राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशम्शेरको पालामा १९६८ मा पहिलो जनगणना हुँदै आएकोमा यस पटक कोभिड महामारीको विषयमताका बीच जनगणना गर्न भैरहेको छ।  

छलफलमा एनपीआईका अध्यक्ष खगेन्द्र राज ढकालले कोभिडअघिको नेपाल र पछिको नेपालको अवस्थालाई जनगणनाले हेर्ने मौका दिँदैछ भने । उनले यसैका आधारमा कोभिडपछिको नेपालको विकास र नीति निर्माण अघि बढ्ने भएकाले जनगणनामा कोही पनि नेपाली छुट्न नहुने बताए । बैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक वर्ग र बहिस्करण मा परेका हरुको तथ्यांक संकलनमा यसको जानकारी र महत्व को बारेमा थप प्रचार प्रसार जरुरि रहेको ढकाल ले जनाए। नेपालमा हुन गैरहेको राष्ट्रिय जन गणनाले दिगो बिकाश लक्ष्य , सामाजिक सुरक्षाका लागि चाहिने बृहत तथ्यांक संकलन गर्न लागेको हुनाले यसमा सबै नागरिक समुदायले अपनत्व लिएर सकेको सहयोग गर्नु पर्ने बताए। होल ओफ सोसाइटी बिधि अपनाई सरकारी संघ सस्था, नागरिक समाज , राजनीतिक दल लगायत सबैले लागे मात्र व्यक्तिगत, सामुदायिक र आर्थिक तथ्यांक हरु गुणस्तर र पूर्ण रुपमा संकलन हुने उनले बताए। तिनै तहका सरकार बीच को प्रवाबकारी समन्वय र साझेदारी हुने पर्नेमा ढकालले जोड दिए।

अध्यक्ष  ढकालले २०६८ को जनगणनामा विदेशमा रहेकालगायत १९ लाख २१ हजार मानिस अनुपस्थित रहेको र यो संख्या अहिलेको जनगणनामा झन बढ्नसक्ने संभावना रहेको बताए । ति अनुपस्थित जनसंख्या कहाँ छन् र के  गर्दैछन भन्ने तथ्यांक अपूर्ण भए त्यसले  हाम्रो विकास योजना नै अपूरो हुने बताए । 

blank

जनगणनामा हरेक वर्ग र समुदायलाई समेटेर उनीहरुलाई राष्ट्रले सम्बोधन गर्ने अवसर हो भन्दै ढकालले विदेशमा बस्ने नेपालीसमेत यस जनगणनामा नछुटुन भन्नका लागि विदेशमा रहेका संघसंस्थासँग केन्द्रीय तथ्यांक विभागले समन्वय गर्नुपर्ने बताए । विदेशमा रहेका संघ संस्था ले उनीहरु सम्बद नेपालीहरुलाई  नेपालमा रहेका आफ्ना परिवारमार्फत आफ्नो गणनाका लागि पहल गर्नुपर्ने ढकालको भनाई छ । उनले तथ्यांक संकलन गर्ने कुरा सरकारको काम हो, हामीले के चासो भन्ने हिसावले हेर्न नहुने बताए ।

एनपीआईकी कार्यकारी बोर्ड सदस्य तथा उक्त नीति सम्बादकि संचालिका शरु जोशीले विदेशमा बस्नेमध्ये ७० प्रतिशत नेपालीलाई नेपालमा के भइरहेको छ  भन्ने कुरा नै थाहा नभएको एनपीआईको  अध्ययनबाट देखिएको बताइन् । उनले दिगो विकास लक्ष्यका लागि विभागले जोखिम लिएर भए पनि ८० वटा प्रश्नावली तयार गरेर जनगणना गर्ने काम गरिरहेको बताउँदै भुकम्प, राजनीतिक पुनर्संचरना र नया संबिधान आएपछिको  यो पहिलो गणना भएकोले यो जनगणना संघियताको कार्यन्वयनमा धेरै महत्व पूर्ण हुने बताइन। छलफलको संचालन गर्दै जोशीले तथ्यांकमा पछि असहमति र बिरोध गर्नु भन्दा अहिले गणना को बेला सबैले आ आफ्नो ठाउबाट सहयोग गर्न आव्हान गरिन। यो गणना ले बहुआयामिक गरिबीको पनि मापन गर्ने भएको ले मध्य आय भएको देशमा  स्तरोन्नति गर्ने नेपालको लक्ष्य प्राप्तिमा पनि महत्वपुर्ण तथ्यांक हरु प्राप्त गर्ने छ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका उपमहानिर्देशक डा. हेमराज रेग्मीले राज्यले सञ्चालन गर्ने तथ्यांकीय गतिविधिमध्ये जनगणना सबैभन्दा ठूलो गतिविधि भएको बताए । उनले पाँच सय जना कर्मचारी रहेको कार्यालयले  करबि ५० हजार जनशक्ति (गणक)को व्यवस्था गरेर उनीहरुलाई तालिम दिई १५ दिनभित्रमा जनगणना गर्नपर्ने कुरा चुनौतिपूर्ण भएको रेग्मीले बताए ।

उनले  तुलनात्मक रुपमा  यो जना गणना संसारकै धेरै वटा प्रश्न भएको जनगणना हो भन्दै संविधानमा भएको मौलिक हकको कार्यान्वयनको अवस्था, बजेट र आवधिक योजनाको कार्यान्वयनको आधार, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका क्षेत्रहरुको निर्धारण, राज्यले अंगिकार गरेको समावेश विकासको सिद्धान्त, ७६१ वटै सरकारमा राजश्वको बाँडफाँटको आधार जस्ता कुराहरुसमेत यही तथ्यांकको आधारमा हुने भएकाले यसको संवैधानिक र राजनीतिक महत्व पनि धेरै रहेको बताए ।

रेग्मीले जनगणनामा सहभागी हरेक मानिसको गोपनियताको हकलाई कानुनीरुपमा सुरक्षित गरेको बताए । उनले हरेक उत्तरदातले  भयरहीत ढंगले बिना कुनै आशंका  सही विवरण दिन सकुन भन्ने कुरामा प्रचार प्रसार गरेको पनि बताए। विभाग एक्लैको प्रयासले जनगणना संभव नभएकाले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय जनगणना निर्देशक समिति बनेको र समितिमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, प्राध्यापक, विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारीहरु रहेको रेग्मीले जानकारी दिए । त्यस्तै विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति रहेको  र जिल्ला र पालिका र वडा स्तरमा पनि सहजीकरण गर्न विभिन्न समितिहरु गठन गरिएको उनले बताए ।

विभागले ४० हजार गणक र नौ हजार जति सुपरिवेक्षकलाई करारमा लिएको र सुपरिवेक्षकहरुले भदौको ३० देखि असोज १८ सम्म घरपरिवारको लिष्टिङ गर्दै कृषि, पशुपंक्षी, बैंक खाता र ऋण जस्ता विवरणहरु संकलन गरिसकेको रेग्मीले जानकारी दिए । उनले ४० हजार गणकलाई ३३९ स्थानमा तालिम दिने काम भइरहेको बताए ।

रेग्मीले नेपाल संघीय प्रणालीमा प्रवेश गरे पछि विभिन्न  क्षेत्रबाट राष्ट्रिय तथ्यांक माग भई आएको सन्दर्भमा प्रश्नावली ८० वटा पुगेकाले यस पटकको जनगणना  बोझिलो भएको बताए । अमेरिकाले पछिल्लो पटक जम्मा १० वटा प्रश्न राखेर जनगणना गरेको, भारतले ३० वटा प्रश्न मात्रै राखेर जनगणना गरेको तर नेपालले ८० वटा प्रश्न लिएर जनगणनामा जानु परेको उनले सुनाए । रेग्मीमा अनुसार दुई चरणमा भइरहेको जनगणनामध्ये पहिलो चरणका घर परिवार सूचीकरणमा २५ प्रश्नको गणना सम्पन्न भइसकेको त्यसमा झण्डै ७० लाख परिवारको विवरण संकलन हुन सक्ने अनुमान गरिएको बताए।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुसार जनसाङ्खिक विवरण, पेशा व्यवसाय, आधारभूत सेवा सुविधाको विवरणलाई यस पटक परिमार्जितरुपमा सोधिने रेग्मीले बताए । उनले धेरै मुलुकमा भाषा, धर्म, जातका कुरा सोध्न चलन नभए पनि नेपालमा भने सोध्ने चलन रहेको बताए । सामुदायिक प्रश्नमा जल बायु परिबर्तन सम्बधि प्रस्न हरु पनि समेटिएको बताए।

उपमहानिर्देशक रेग्मीले यस पटक स्वदेश र विदेशमा रहेका परिवारका अनुपस्थित सदस्यको पनि विस्तृत विवरण संकलन गरिने बताए । विदेश गएकाहरु पनि कुन देशमा गएको हो ? सो कुराको विवरण लिइने उनले बताए । यति हुँदा पनि विदेशमा परिवारसहित बस्ने र नेपालमा उक्त परिवारको कुनै पनि सदस्य नरहेको अवस्थामा यो जनगणनामा तथ्यांक लिन छुट्नसक्ने रेग्मीको भनाई छ ।

उनले यस जनगणनामा सकेसम्म प्रविधिको प्रयोग गरेर भए पनि कोही नछुटुन भन्ने प्रयास गरिरहेको जानकारी दिए । रेग्मीले पेपर, ट्याबलेट, इसेन्स विधिको पनि प्रयोग यस पटकको जनगणनामा गर्दैछौं भन्दै यस पटक शहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा कति मानिस बसोबास गर्छन् ? उनीहरुले पाउने सेवा सुविधाको अवस्था के कस्तो छ ? भनेर वडाध्यक्षलाई सामुदायिकस्तरमा छुट्टै प्रश्न पनि सोधिने बताए ।

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर उमा थापाले जनसंख्याको वास्तविक तथ्यांक नहुँदा स्थानीय तहले धेरै समस्या भोगिरहेको बेला जनगणना हुन लागेको बताइन् । यकिन तथ्यांक नभएकै कारण विदेशिएकादेखि कोभिड प्रभावितहरुलाई राहत वितरण गर्न समस्या भोग्नुपरेको सुनाउँदै उनले अबको जनगणना सार्वजनिक भएपछि धेरै सहज हुने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

थापाले जनगणनाका लागि जिल्ला जनगणना कार्यालयले काम गरिरहेको र त्यसमा सहजीकरण गर्ने काम आफूहरुले गरिरहेको बताइन् । उनले जनप्रतिनिधिहरु नै कतिपयलाई आसन्न जनगणना र यसको महत्वबारे नै जानकारी नरहेको पाएको बताइन् । थापाले चार दिनको तालिमको भरमा गणकहरुले ८० वटा प्रश्न कति बुझेर सोध्न सक्छन् ? भनी शंका व्यक्त गरिन् । प्रश्नकर्ताले प्रश्न सोध्ने मात्रै नभई प्रश्नको अर्थ बुझाउनु पनि महत्वपूर्ण हुने भएकाले गणकहरुले त्यो कुरालाई चार दिनको तालिममा कति बुझ्नसक्छन् ? भनी थापाले प्रश्न गरिन् । गणक हरुलाई सथिनिया स्तरबाट जति सहयोग जुतौना सकियो गणना उति प्रभाबकारी हुने उनले बताइन।

यौनिक अल्पसंख्यकहरुप्रति समाजको दृष्टिकोण अझै पनि सकारात्मक नरहेको र उनीहरुको यकिन तथ्यांक पनि आउन नसकेको भन्दै उनले त्यो नहुँदा उनीहरुले पाउने राज्यको सुविधादेखि नागरिकता बनाउने कुरामा पनि समस्या भोग्नुपरेको उदाहरण दिइन् । उनीहरु सम्बद्द संघ सस्थारू यसमा चनाखो बन्नु पर्ने पनि सुझाबहरु छाफलमा उठेको थियो।  

एसिया फोकल प्वान्ट फर सीएसओएस पाटनरशीप फर डेभलपमेन्ट इफेक्टिभनेशकी शान्तालक्ष्मी श्रेष्ठले जनगणनाको अपनत्व लिनका लागि जति प्रचारप्रसार हुनुपर्ने हो, त्यो हुन नसकेको बताइन् । उनले खासगरी महिला  समुदायहरुमा जनगणनाबारे पर्याप्त जानकारी पुग्न नसकेको बताइन् । समानता रासमबेसिकरण मा काम गर्ने संघ सस्थारुले आउने करिब १० दिन जनगणना को लागि प्रचार प्रसार मा लग्नु पर्ने बताइन।

आप्रवासी कामदार समाजका धरम केसीले नेपालबाट कामका लागि बाहिरिएकाहरुलाई यस पटक तथ्यांक विभागले खोज्न लागिरहेको आफूले पाएको बताए । उनले यस जनगणनाले कुन देशमा कति नेपाली छन् भन्ने कुराको आंकडा आउने अवस्था बनेको बताए । फर्किएका श्रमिक हरुको तथ्यांक समेत लिन आबस्यक भएको बताए। भारत लगायत अन्य देशमा अनौपचारिक तरिकाले गएका श्रमिक हरुको  तथ्यांक ल्याउने यो एक अवसर भएको  उनले बताए।

विदेशमा रहेको नेपालीको संख्या ७० लाख भन्ने गरिए पनि यसको ठोस आधार नरहेको बताउँदै केसीले अहिलेको जनगणनाले नेपाल सरकारको आधिकारिक तथ्यांकको रुपमा कुन देशमा कति नेपाली छन् ? कति बर्षदेखि बसेका छन् भन्ने जस्ता कुराहरु पहिल्याउन सहयोग पुग्ने बताए ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव हेमराज अर्यालले विभागले जनगणनाका लागि मागेको सहयोग गर्ने, समन्वय गर्ने, कर्मचारी आवश्यक भए काज सरुवा गर्ने जस्ता काम मन्त्रालयले गरिरहेको जानकारी दिए । उनले प्रश्नावलीमा सामान्य प्रश्नहरु पनि राख्दा प्रक्रिया लामो भएको बताए ।

छलफलमा तीन तहका सरकारबीच थप समन्वयको आवश्यकता महशुस हुनुका साथै तथ्यांक  विभाग, संघीय मामिला मन्त्रालय, र स्थानीय निकाय को समन्वय थप सुध्रिदिकरण गर्नु पर्ने निचोड निस्किएको थियो। त्यसकै प्रतिक्रिया स्वरुप एनपीआईले हरेक पालिकाले गुणस्तरीय र प्रभाबकारी तथ्यांक संकलन को लागि सहजिकरण गर्न वडासदस्यलाई अबका करिब  १५ दिन परिचालन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र केन्द्रीय तथ्यांक विभाग लाइ प्रस्ताब गरेको थियो। उक्त प्रस्तावको जबाफमा तथ्यांक विभागले संघीय मामिला मन्त्रालयलाई स्थानीय तहको स्रोत साधन तथा वडाका सदस्यहरुलाई जनगणनामा परिचालन गर्न आग्रह गरेको थियो र त्येसको लागि तुरुन्त औपचारिक पत्राचार र समन्वय गर्ने प्रतिबद्दता दुवै निकायका प्रतिनिधिले गरेका थिए। लगत्तै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाकी उप मेयरले उक्त प्रस्ताब अनुसार यथार्थ विवरण संकलन गर्न  आफु लगायत सम्पूर्ण स्थानीय सरकारहरु तयार हुनु पर्ने र आफ्नो तर्फबाट त्यसका लागि प्रतिबद्दता पनि  ब्यक्त गरिन ।

एनपीआईका पदाधिकारीले आफुहरु पनि आउँदा करिब २० दिन जनगणना प्रक्रियामा सबैलाई जगौना लागि पर्ने बताए। गणना सक्किएपछि तथ्यांक विश्लेषणमा पनि केन्द्रीय तथ्यांक विभाग लाइ सहयोग गर्न राखिएको विभागको प्रस्ताबमा एनपीआई त्यसका लागि तयार रहेको  एनपीआईका कार्यकारी निर्देशक डा. गम्भीर भट्टले बताएका थिए ।

कार्यक्रमको सारांशको प्रस्तुत गर्दै निर्देशक डा. भट्टले  संस्थाको तर्फबाट जनगणना मुलुक र समाजको विकासको महत्वपूर्ण अवसर भएकाले यो अवसरमा सहभागी हुने मौका नगुमाउन नागरिक समाज, दलित समुदाय, महिला अधिकारवादी, प्रवासी श्रमिक सञ्जालहरु, यौनिक अल्पसंख्यकलगायतलाई आग्रह गरेका थिए ।

उक्त कार्यक्रममा मध्यपूर्व, मलेसिया, भारतमा रहेका  विभिन्न श्रमिक समुहका प्रतिनिधिहरु, नेपाल मा रहेका नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरु, दिगो लक्ष्य संग समद्द अभियन्तहरु, सुरक्षित अप्रबसको लागि राष्ट्रिय संजाल , पौरखी, अंतर्पुस्ता महिला बादी मंच, श्रम रोजगार समूह, रोटरी क्लब ओफ निउ रोड़ सिटि, महिला मानब अधिकार विपद मंच, गैर आबासिय नेपाली हरु तथा पत्रकारहरुले सहभागिता जनाएका थिए। धेरै भन्दा धेरै अल्प संख्यक समुदायहरु लाइ  सुचित गराउने उद्देस्यले उक्त कार्यक्रमको प्रतक्ष्य प्रसारण पनि गरिएको एनपीआईका ब्यबस्थापक अविनाश झा ले जानकारी गराएका थिए।

नेपाल सरकारको पन्ध्रौ योजना तयगर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगको आह्वानमा बिस्वभारिका नेपाली प्राज्ञ, बिज्ञ र अनुसन्धानकर्ता हरुको सुझाब सयोजन गरेर राष्ट्रिय विकास परिसदको बैठकमा समेत भाग लिई नेपालको दिगो बिकासमा प्रतिबद्द एनपीआईले जना गणनालाई पन्ध्रौ योजनाको सफल कार्यन्वयन गर्न पनि महत्व पूर्ण हुने निस्कर्स निकालेको छ।  तिन तहका सरकार बीचमा प्रवब्कारी समन्वय र रणनीतिक साझेदारीका साथ् देश बिदेशमा रहेका संघ सस्थाहरुले सामुहिक नेतृत्व  देखाएर जना गणना लाइ सफल गर्नुपर्ने निस्कर्ष छलफलले निकालेको थियो ।

(यस नीति सम्बाद को भिडिओ तलको फेसबुक र युटुब लिंकमा हेर्न पनि सक्नु हुने छ ।) 

Spread the Word

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Other Publications

blank
blank

NPI's suggestions to MOFE's draft GESI policy

Nepal Government's Ministry of Forests and Environment is looking for suggestions to their draft GESI policy. If you have any recommendations, please write to us at info@nepalpolicyinstitute.org