Read Full Report

Each speaker strongly asserted their commitment to implementing the Supreme Court judgment on this matter. However, they emphasized the importance of due process and the need for resolute considerations. Ensuring free and fair elections is equally important. Hon. Dr. Prakash Sharan Mahat, while exploring the possible ways to implement external voting, outlined the risks of voter fraud using examples of the recent US Presidential Election. This concern was also shared by Hon. Pampha Bhusal while recounting the incidents of the NRNA elections. However, both recognized that voting fraud can happen within Nepal as well. Thus, the focus has to be on minimizing the risk factors.

In consideration of all the risk factors, Hon. Pampha Bhusal stated, “the Government of Nepal is in the process of making a law to ensure voting rights for Nepalis living abroad.” In this regard, Hon. Pradeep Kumar Gyawali distinctly outlined the administrative and parliamentary procedure in implementing this mandate.

Hon. Gyawali illustrated that “as the primary stakeholder, the Election Commission has the responsibility to draft the election manifesto for external voting. This manifesto must take the logistics, safety, and financial commitments into consideration. Then this manifesto can be sent to Parliament, followed by the Council of Ministers for final approval before implementation.” As provisional elections have already started in Nepal, implementing external voting for this election does not seem possible. “Hence, after the election, all political parties must come together to ensure speedy implementation of external voting. This should be a reality in five years” said Hon. Dr. Prakash Sharan Mahat.

In this discussion, NPI proposed the use of i-voting (internet voting) based on the release of their policy brief on “External Voting Rights for Nepalis Abroad: Reflections from International Practices.” In presenting the Brief, NPI Chairperson Khagendra Dhakal highlighted evidence from more than 150 countries around the world having a legal framework for external voting. This includes many countries that are just as, or even more, constrained and capacity challenged as Nepal.

Member of the NPI Board of Directors, Ms. Sharu Joshi, moderated the webinar event, and in her own remarks exhorted the political parties to take up this subject matter expeditiously. Giving the closing remarks Dr. Ambika Adhikari, member of the NPI Board of Directors, stated that NPI will produce a Policy Brief on this subject to better inform relevant policymakers.

Migrant workers from Saudi Arabia, Malaysia, Qatar, and India, on behalf of the organizations directly concerned with immigration, suggested that the government should prioritize formulating necessary policies to implement the decision of the Supreme Court. In this regard, Hon. Pampha Bhusal committed to raise this issue at Sunday’s cabinet meeting.

उनका अनुसार निर्वाचनको तयारीसँगै कानुन निर्माण प्रक्रियालाई सँगै सँगै लैजानुपर्नेछ । ‘एक्कासौं शताब्दीको क्रान्ति भनेको प्रबिधि हो । आफ्नो मतदान प्रयोग गर्न पाउने प्रविधि विकास भइसकेको छ’, उनले भने,‘हिँउदे अधिवेशन सकियो । अब डेड महिनासम्म स्थानीय निर्वाचनको महोल छ । त्यसपछि हुने बर्षे अधिवेशनमा यस सम्बन्धी कानुन वनाउने तर्फ केन्द्रित गर्नुपर्छ ।’ उनले सम्बन्धीत ब्यक्ति आफैले मतदान गर्ने भरपर्दो आधार वनाउनुपर्ने वताइन् ।

नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता समेत रहेका पुर्व परराष्ट्रमन्त्री प्रकासशरण महतले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको अधिकार दिन चाँडो भन्दा चाँडो सम्भब तुलाउन काँग्रेस दृढ रहेको वताए । ‘हामीले अघिल्लो चुनावमा नै १० बर्षभित्र मतदान गर्ने अधिकार दिने भनेर घोषणापत्र लेखिएको थियो । पहिलो ५ बर्षभित्र कानुन वनाउने प्रक्रियामा वित्यो । अबको ५ बर्ष भने कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने तर्फ केन्द्रित हुनेछौं,’ उनले भने,‘विदेशमा रहेका नेपालीको  पुर्ण सहभागिता नभएसम्म नेपालको चुनावले पुर्णता पाउदैन । कानुन वनाएर मात्रै हुदैन, सुरक्षीत तरिकाले मत हाल्ने वातावरण पनि बनाउनुपर्छ । त्यसलाई ब्यवहारमै उतार्नुपर्छ ।’

उनले आउदो चुनावमै विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न सम्भव नरहेको वताए । ‘चाँडो भन्दा चाँडो सम्भव वनाऊ भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ । राष्टिय चुनाब मंसिरमा छ । यो मंसिरभित्र मताधिकार प्रयोग गराउन सकिन्छ भन्ने विश्वास मलाई छैन’, उनले भने,‘अर्को चुनावसम्म कसरी सम्भब वनाउन सकिन्छ भनेर हामी गम्भिर रुपमा लगेका छौं ।’

एमालेका उपमहासचिव समेत रहेका पुर्व परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले निर्वाचन आयोगले कानुनी पाटो अगाडि बढाएपछि दलहरु सवै साझा निर्ष्कषमा पुग्नुपर्ने वताए । ‘संसदमा निर्वाचन सम्बन्धी एकिकृत विद्येयक पेश हुनसाथ हामी अगाडि बढाउन सहयोग गर्छौ । यसमा म विश्वस्त छु’, उनले भने,‘विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्न सवै दलहरु एकमत छ । यसलाई कार्यान्वयन गराउन निर्वाचन आयोगको क्षमतालाई पनि बढाउनुपर्छ । मतदाताको नाम संकलन गर्नेदेखि लिएर कसरी मत हाल्ने, कसरी ल्याउने भन्ने बिषय चुनौतीपुर्ण छ । यही आउदो चुनाबमा विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार प्रयोग गर्न सक्छ कि सक्क्तैन भन्न नसकिएला तर २०२७ सम्म चुनावमा भने अवश्य सकिन्छ ।’

उनले कानुनी ढाँचा, ब्यबहारमा मत हाल्ने सुनिश्चिता, मतको विश्वासनियता र सुरक्षाको पाटोमा अझै काम गर्न जरुरी रहेको वताए । ‘सवै कुरा कानुनले मात्रै वोल्न सक्तैन । त्यसको लागि नियमावली चाहिन्छ’, उनले भने,‘ऐन र नियमावलीलाई सँगसँगै लिएर जानुपर्छ ।’

जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पुवपरराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले ‘आइ भोटिङ’बाटै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउनुपर्ने वताए । ‘संबिधानले देशमा वस्नेले मत हाल्न पाउने तर विदेशमा वस्नेले हाल्न नपाउने भनेको छैन । मताधिकार दिनु हुदैन भनेर कुनै पनि दलले विरोध गरेको छैन’, उनले भने,‘५० भन्दा बढी देशहरुले गरेको अभ्यासलाई हेर्नुपर्छ ।’

उनले निर्वाचन आयोगले मतदाता नामवली वनाउने कुरा नै वेकार भएको वताए । ‘नागरीकता भएपछि मतदाता नामवली चाहिदैन । नेपाली नागरीकता र राहदानी बोकेर गएकाहरु ससारको जुनुसुकै ठाँउबाट मत हाल्नुपर्छ’, उनले भने,‘जतिसक्दो छिटो यससम्बन्धी कानुन संसदबाट पारित गर्नुपर्छ । यो जतिसुकै कठिनाई भए पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सकिन्छ यही  चुनाव नत्र अर्को चुनावसम्ममा  प्रयोग गर्नुृपर्छ ।’

नेपाल पोलिसी इन्टिच्युटका अध्यक्ष खगेन्द्रराज ढकालले बाहिर भएका नेपालीले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने सम्बन्धमा राजनैतिक अडान बुझ्न चाहिरहेको वताए । ‘विदेशमा रहेका नेपालीले एकातिर मुलुकको अर्थतन्त्र धानिरहेको छन् भने अर्कोतिर उनीहरुमाथि नै राज्यबाट विभेद भइरहेको छ । यो बिभिन्न नाममा छ’, उनले भने,‘विदेशमा रहेका नेपालीले आफ्नो नेतृत्व छान्ने अधिकारलाई उपभोग गर्न पाउनुहुन्छ ।’ एनपीआईको अध्ययनले ‘आइ भोटिङ’ बाट नै कानुनी झन्झट नहुनुको साथै ब्यबस्थापनको दृष्टिले पनि सहज हुने देखाएको बताए । भर्खरै प्रकासित एनपीआईको नीति संक्षेपलाई उदृत गर्दै उनले मतको लागि सहज पहुच, बैधता र  सुरक्षाको सुनिश्चिताको लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र सस्थाहरुको सहयोग लिन सकिने बताए ।  ‘सरकार, राजनैतिक दल र अन्य सरोकार पक्षको संयुक्त प्रयासले मत प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो अध्ययनको निष्कर्ष छ’, उनले भने,–‘आइ– भोटिङ अहिले एक सामान्य प्रयोग भएको छ । आइ भोटिङलाई हामीले स्वीकारेर जानु एक उत्तम विकल्प हो ।’

एनपीआईको उक्त नीति संक्षेपका अनुसार  विश्वभर रहेको एकसय ५० भन्दा बढी देशहरुसँग मुलुकबाहिर रहेका आफ्ना नागरीकहरुको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने कानुनी संयन्त्र छ । यसमा नेपालजस्तै वा अझ सीमित स्रोत साधन भएका धेरै देशहरु समावेश छन् । उक्त नीति संक्षेप नेपाललाई देश बाहिर रहेका नागरिकहरुको मतदानको व्यवस्था  लागु गर्न मद्दत पुग्ने आबश्यक नीति नियमहरु निर्माण गर्न उपयोगी  विभिन्न परिवेशका  अन्तर्राष्ट्रिय प्राबधानहरु प्रस्तुत गरेको छ । इन्डोनिया, एस्टोनिया र फ्रान्सले गरेको अभ्यास हेर्दा आर्थिक र प्रभाबकारीताको दृष्ट्रिकोणले नेपाललाई  आइ–भोटिङ (इन्टरनेटमा आधारीत मतदान)मा जानको लागि  एनपीआईको  नीति  संक्षेपको सुझाब छ । नेपाली दूतावास वा महावाणिज्य दूतको कार्यालय वा अन्य मतदान केन्द्रहरुको व्यवस्था गरि भौतिक रुपमा ब्यक्ति स्वयं उपस्थीति भई कागजी वा विद्युतीय मतदान गर्न सुरक्षा, आर्थिक र प्रशासिनक रुपमा निकै कठिनाइ देखिन्छ ।

ढकालको प्रस्तुतिका अनुसार नेपालीहरु अहिले १०० देश भन्दा बढी देशमा फैलिएको सन्दर्भमा आइ–भोटिङ एउटा निकै उपयोगी र सहज उपाय भए पनि यसको कार्यन्वयन गर्न राज्यको ठुलो इच्छाशक्ति चाहिन्छ ।  यसको लागि अझै देखिएका विशेष चुनौतीहरुलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ । निर्वाचनसँग सम्वन्धी कानुनहरुलाई प्राथमिकता साथ शंशोधन गरि आबश्यक ब्यब्यस्थापनका नीतिहरु तय गर्नु जरुरी देखिन्छ । यसमा वैदेशिक रोजगार सुचना व्यवस्थापन प्रणाली (फेमिस)ले ठुलो सहयोग पु¥याउछ ।  तर, यसलाई अधिकतम प्रयोग गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र निर्वाचन आयोग वीच आपसीरुपमा वलियो समन्वयको व्यवस्था हुन जरुरी देखिन्छ । भारतको हकमा स्थानीय निकाय परिचालन गरि नागरिकताको आधारमा  र अन्य देशमा बसोबास गरेका नेपालीको लागि राहदानीलाइ नै मुख्य आधार बनाएर मतदाता नामवाली बनाउन सकिने अध्यक्ष  ढकालको प्रस्तुतिको निष्कर्ष थियो ।

उक्त नीति संवाद आप्रवासन बिज्ञ तथा एनपीआईकी कार्यकारी सदस्य शरु जोशीले संचालन गरेकी थिइन । जोशीले राजनीतिक नेतृत्वले यो मुद्दालाई ढिला नगरी अगाडी बढाउनु पर्ने वताएकी थिइन । कार्यक्रम संचालन गर्दै  इन्टरनेटबाट पैसा पठाउन सकिन्छ भने मत पठाउन किन नसकिने  भनेर उनले प्रश्न गरेकी थिइन । ‘२०७२ को सबिधानले सार्बभौमसत्ता जनतामा सुनिश्चित गरेको र यसको प्रयोग मतदानको अधिकारबाट हुने हुनाले राजनैतिक दलहरुले आप्रावासी नेपालीलाई राज्य संरचना तय गर्ने अधिकार यथाशिघ्र दिन सहजीकरण गर्नुपर्ने छ’, उनको सुझाव थियो ।

नीति संबादको निष्कर्ष सुनाउदै  एनपीआईका बोर्ड सदस्य डा. अम्बिका अधिकारीले यो छलफललाई समेटेर अर्को एक नीति संक्षेप प्रकाशन गरेर नीति निर्माताहरुलाई सहयोग गर्ने बताए ।

नीति संबादमा भारत, मलेसिया, कतार, दुबई, साउदी अरेबिया, कोरिया, जापान,  फ्रान्स, अमेरिका लगायतका मुलुकमा बसोबास गरिरहेका आप्रबासी श्रमिकहरुले राजनीतिक दलका नेताहरुलाई प्रश्न गर्दै चाँडो  आफ्नो मतदान गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न आबश्यक नीति बनाउन आग्रह गरेका थिए । प्रश्नहरुको जबाफ दिदै वर्तमान सरकारका मन्त्री पम्फा भुषालले यो नीति सम्बादको निष्कर्षलाई आइतबारको मन्त्रीपरिषदको बैठकमा राख्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेकी थिइन ।

एनपीआईले  करिब एक महिना अगाडि यहि बिषयमा श्रमिकहरु आबद्ध अन्य  सरोकारवाला संघसस्था तथा निर्बाचन आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त निलकण्ठ उप्रेती लगायतका  बक्ताहरुलाई आमन्त्रण गरी यही बिषयमा नीति संबाद गरेको थियो ।

(नीतिगत संवादको भिडियो यहाँ लिङ्क मार्फत फेसबुक र युट्युबमा हेर्न सकिन्छ)

NPI Chairman Khagendra Dhakal, in his opening remarks, mentioned that the State should implement the decision made by the apex court in the interest of 56 percent of the households that rely on remittances. Citing the example of Mexico, Indonesia, and Iceland, some 115 countries have developed voting policies for citizens working abroad. That should be our basis,” he said.

NPI Board Member, Shuru Joshi, who facilitated the program, said that if the country relies on the migrants’ resources (ie, notes) to sustain the economy then they should also be concerned with enabling the migrants to have a say in elections (ie, cast votes), for which pressure should be increased on the political parties, for example, by NGOs.  

Representatives of migrant worker entities from Saudi Arabia, Malaysia, and India, Dharam KC, Sapna Basyal, and Ram Bahadur Khadka respectively, and Laxman Basnet, general secretary of the South Asia Trade Union Coordinating Committee were positive about supporting the NPI in helping formulate the necessary policies to ensure their right to vote. Similarly, Sita Ghimire, Hari Thapa, Barun Ghimire, and Radhika Regmi Pokharel on behalf of the organizations directly concerned with migrants suggested that the government should formulate necessary policies to speedily and effectively implement the decision of the Supreme Court.

एनपिआईका अध्यक्ष खगेन्द्र ढकालले ५६ प्रतिशत घरधुरीको चुलो वाल्ने श्रमिकको हितमा सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई राज्यले आबस्यक नीति हरु बनाई कार्यन्वयन गर्न सक्ने बताए । ‘ फिलिपिन्स, मेक्सिको, इन्डोनेसिया , आइस्लेंड को उदाहरण दिदै करिब ११५ देशहरुले मुलुक बाहिर काम गरिरहेका नागरिकहरुको लागि मतदान दिन पाउने नीति हरु बनाएका छन्। यो हामीलाई आधार हुनुपर्छ’, उनले भने ।

कार्यक्रमकी सहजीकर्ता साथै एनपिआईका कार्यसमिति सदस्य अधिकारवादी शुरु जोशीले नोट चलेपनि भोट नचलेको भन्दै राजनैतिक दलमाथि दवाव बढाउनुपर्ने वताइन् । ‘प्रवासी नेपालीलाई राज्यको संरचना वनाउन काही कतै भुमिका दिइएको छैन’, उनले भनिन्,‘५६ प्रतिशत घरधुरीमा रेमिट्यान्स पठाउने प्रवासी कामदारको मताधिकार कहा“ छ भनेर खोज्न ढिला भइसक्यो ।’

नीति संबादमा साउदी अरेयिबा, कतार, मलेशिया र भारतमा कार्यरत आप्रबासी कामदारहरु समेत सहभागी थिए । दक्षिण एसिया टे«ड युनियन समन्वय समितिका महासचिव लक्ष्मण वस्नेत, प्रवासी श्रमिक समाजका अध्यक्ष धरम केसी, मलेसियाका अधिकारकमीर्ड सपना बस्याल , भारतबाट रामबहादुर खड्काले आफुहरुले मतदान दिन पाउने अधिकार सुनिश्चित गराउन कानुन वनाउन जरुरी भइसकेको वताए ।

आप्रवासन संग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सस्थाहरु सामी परियोजनाकी कार्यक्रम संयोजक सीता घिमिरे, सुरक्षीत अप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष हरिबहादुर थापा, ल्याप्सोसका बरुण घिमिरे, आइएफइएसका उपनिर्देशक राधिका रेग्मी पोखरेलले सर्बोच्चको फैसलालाइ कार्यन्वयन गर्न सरकारले आबश्यक नीतिहरु निर्माण निर्माण गरि कार्यन्वयन गरौन सबै सरोकार वाला सस्थाहरुले दबाब सिर्जना गर्नु पर्ने सुझाब ब्यक्त गरे ।

(नीतिगत संवादको भिडियो यहाँ लिङ्क मार्फत फेसबुक र युट्युबमा हेर्न सकिन्छ)

Member of the Board of Directors of NPI, Ms. Sharu Joshi, who also moderated the Policy Dialogue session, mentioned that NPI’s research had shown that almost 70% of Nepalis residing abroad had little to no knowledge of what is transpiring in the country. The fact that the census contains 80 questions, she opined, means that the government is very keen on capturing as much relevant information as possible. As this is the first census to be done after the introduction of the federal form of government, Ms. Joshi said this was an important milestone towards institutionalizing federalism in the country. She further said this was the right time to discuss the census and for everyone to provide what support they can. Finally, her view was that the census would shed more light on Nepal’s development goal of attaining a middle-income country status given that it seeks to measure the degree of multi-dimensional poverty.

Deputy Director General of the Central Bureau of Statistics, Dr. Hem Raj Regmi, said it was a challenge to carry out the census, particularly as the Bureau, with a staff size of 500 officials, will need to coordinate the work of over 500 enumerators and provide training to all of them and have them be ready to carry out the exercise in 15 days. Dr. Regmi compared this census to those done elsewhere where there are generally only 20 or 30 questions (compared to 80 in Nepal). But he indicated that this was needed since the census would valuable information on a range of variables, including, for example, revenue allocation to governments, and constituency demarcation for national and provincial elections.

He said privacy issues in the census have been taken into account, and urged everyone to provide information freely. As for guidance and coordination, Dr. Regmi said there were adequate provisions made across the different tiers of government for committees to closely monitor, and advise on, the census exercise. A total of 9,000 supervisors have also been trained, as have been the 40,000 indivduals who will be collecting the data (the latter have been trained in 339 different places). Given that the census contains 80 questions, it has been termed ‘weighty’ but as it contributes to a range of variables, as well as the SDG indicators, this was deemed appropriate.

Mr. Regmi explained in great detail how the census exercise would be carried out and what it would generally cover. These include: (i) use of technology to ensure no one was left behind in the census; (ii) seeking information on who was absent from home, where they had migrated to and are currently residing; (iii) asking census respondents about language, religion, caste, and other such variables, even though this was not necessarily international practice; and (iv) reaching out to all local government officials to get accurate information on welfare recipients, number of residents, level of government support received, and other such questions. He conceded that it was possible to miss out on those individuals who were residing abroad without any family members within Nepal during the time of the census.

Deputy Mayor of Nepalgunj Sub-Metropolitan City, Ms. Uma Thapa, said lack of information on the situation on the ground has meant that needed assistance to those affected by Covid-19 has not been fully disbursed. She questioned whether a four-day training program for census enumerators was sufficient. She further mentioned that the City government has been involved in coordinating among local level governments although there was a risk that relevant information on the marginalized populations may not be properly collected which would hinder their access to available assistance from the government.

Ms. Shanta Laxmi Shrestha, Asian Focal Point for CSOs Partnership for Development Effectiveness, opined that the degree of publicity needed to make the census exercise a success was not very substantial, particularly among women’s groups, and that in the remaining days before the census starts every effort needs to be made to remedy that situation.

Mr. Dharam KC, International Coordinator for MigWorks (based in Saudi Arabia), pointed out that the census should also seek definitive information on returnee migrants, such as from India. Even though the number of Nepalis residing abroad number in the millions, there is no official record of this. Mr. KC also pointed out that the results of the census would help in providing some information in this regard as well as on other questions, such as the duration of stay away from Nepal for these people.

Under-Secretary of the Ministry of Federal Affairs and General Administration, Mr. Hem Raj Acharya, informed the participants that the Ministry has been providing all needed support to this exercise, including in coordination, and deputizing staff wherever necessary. He mentioned one of the reasons for the lengthy process for the exercise was also the fact that the census questionnaire contained many general questions.

One of the main items of discussion was the need to enhance effective coordination among the three tiers of government in this exercise. There was also guidance from CBS to the relevant bodies, particularly at local level, to ensure effective utilization of resources, including active participation local government officials. In response, the Deputy Mayor of Nepalgunj sub-metropolitan city, Ms. Thapa, affirmed that her team, and indeed all local government bodies in the city, were prepared to make the exercise a success.

NPI’s Executive Director, Dr. Gambhir Bhatta, in summarizing the discussions of the session exhorted everyone to participate in this important exercise, and extended an offer of assistance the Central Bureau of Statistics, as may be needed, for data analysis once the census exercise is complete.

The program was attended by representatives from organizations of a cross-section of society, including marginalized groups, civil society, SDG Forums, human rights organizations, as well as from groups that are based outside Nepal, particularly from the Middle East, Malaysia, India, and elsewhere. The Engagement Manager for NPI, Avinash Jha, informed the participants that the program was being directly transmitted to numerous marginalized groups.

NPI is convinced that the census exercise will meaningfully contribute to achievement of the objectives of sustainable development contained in the Fifteenth National Plan of the Government of Nepal. The policy dialogue session concluded that effective coordination among all three tiers of government in the country is critical for a successful census exercise, and that all organizations, national as well as international, can play an important role in demonstrating collective leadership to ensure success.

(The video of the policy dialogue is accessible in Facebook and YouTube through link here:)

जनगणनामा हरेक वर्ग र समुदायलाई समेटेर उनीहरुलाई राष्ट्रले सम्बोधन गर्ने अवसर हो भन्दै ढकालले विदेशमा बस्ने नेपालीसमेत यस जनगणनामा नछुटुन भन्नका लागि विदेशमा रहेका संघसंस्थासँग केन्द्रीय तथ्यांक विभागले समन्वय गर्नुपर्ने बताए । विदेशमा रहेका संघ संस्था ले उनीहरु सम्बद नेपालीहरुलाई  नेपालमा रहेका आफ्ना परिवारमार्फत आफ्नो गणनाका लागि पहल गर्नुपर्ने ढकालको भनाई छ । उनले तथ्यांक संकलन गर्ने कुरा सरकारको काम हो, हामीले के चासो भन्ने हिसावले हेर्न नहुने बताए ।

एनपीआईकी कार्यकारी बोर्ड सदस्य तथा उक्त नीति सम्बादकि संचालिका शरु जोशीले विदेशमा बस्नेमध्ये ७० प्रतिशत नेपालीलाई नेपालमा के भइरहेको छ  भन्ने कुरा नै थाहा नभएको एनपीआईको  अध्ययनबाट देखिएको बताइन् । उनले दिगो विकास लक्ष्यका लागि विभागले जोखिम लिएर भए पनि ८० वटा प्रश्नावली तयार गरेर जनगणना गर्ने काम गरिरहेको बताउँदै भुकम्प, राजनीतिक पुनर्संचरना र नया संबिधान आएपछिको  यो पहिलो गणना भएकोले यो जनगणना संघियताको कार्यन्वयनमा धेरै महत्व पूर्ण हुने बताइन। छलफलको संचालन गर्दै जोशीले तथ्यांकमा पछि असहमति र बिरोध गर्नु भन्दा अहिले गणना को बेला सबैले आ आफ्नो ठाउबाट सहयोग गर्न आव्हान गरिन। यो गणना ले बहुआयामिक गरिबीको पनि मापन गर्ने भएको ले मध्य आय भएको देशमा  स्तरोन्नति गर्ने नेपालको लक्ष्य प्राप्तिमा पनि महत्वपुर्ण तथ्यांक हरु प्राप्त गर्ने छ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका उपमहानिर्देशक डा. हेमराज रेग्मीले राज्यले सञ्चालन गर्ने तथ्यांकीय गतिविधिमध्ये जनगणना सबैभन्दा ठूलो गतिविधि भएको बताए । उनले पाँच सय जना कर्मचारी रहेको कार्यालयले  करबि ५० हजार जनशक्ति (गणक)को व्यवस्था गरेर उनीहरुलाई तालिम दिई १५ दिनभित्रमा जनगणना गर्नपर्ने कुरा चुनौतिपूर्ण भएको रेग्मीले बताए ।

उनले  तुलनात्मक रुपमा  यो जना गणना संसारकै धेरै वटा प्रश्न भएको जनगणना हो भन्दै संविधानमा भएको मौलिक हकको कार्यान्वयनको अवस्था, बजेट र आवधिक योजनाको कार्यान्वयनको आधार, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका क्षेत्रहरुको निर्धारण, राज्यले अंगिकार गरेको समावेश विकासको सिद्धान्त, ७६१ वटै सरकारमा राजश्वको बाँडफाँटको आधार जस्ता कुराहरुसमेत यही तथ्यांकको आधारमा हुने भएकाले यसको संवैधानिक र राजनीतिक महत्व पनि धेरै रहेको बताए ।

रेग्मीले जनगणनामा सहभागी हरेक मानिसको गोपनियताको हकलाई कानुनीरुपमा सुरक्षित गरेको बताए । उनले हरेक उत्तरदातले  भयरहीत ढंगले बिना कुनै आशंका  सही विवरण दिन सकुन भन्ने कुरामा प्रचार प्रसार गरेको पनि बताए। विभाग एक्लैको प्रयासले जनगणना संभव नभएकाले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय जनगणना निर्देशक समिति बनेको र समितिमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, प्राध्यापक, विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारीहरु रहेको रेग्मीले जानकारी दिए । त्यस्तै विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति रहेको  र जिल्ला र पालिका र वडा स्तरमा पनि सहजीकरण गर्न विभिन्न समितिहरु गठन गरिएको उनले बताए ।

विभागले ४० हजार गणक र नौ हजार जति सुपरिवेक्षकलाई करारमा लिएको र सुपरिवेक्षकहरुले भदौको ३० देखि असोज १८ सम्म घरपरिवारको लिष्टिङ गर्दै कृषि, पशुपंक्षी, बैंक खाता र ऋण जस्ता विवरणहरु संकलन गरिसकेको रेग्मीले जानकारी दिए । उनले ४० हजार गणकलाई ३३९ स्थानमा तालिम दिने काम भइरहेको बताए ।

रेग्मीले नेपाल संघीय प्रणालीमा प्रवेश गरे पछि विभिन्न  क्षेत्रबाट राष्ट्रिय तथ्यांक माग भई आएको सन्दर्भमा प्रश्नावली ८० वटा पुगेकाले यस पटकको जनगणना  बोझिलो भएको बताए । अमेरिकाले पछिल्लो पटक जम्मा १० वटा प्रश्न राखेर जनगणना गरेको, भारतले ३० वटा प्रश्न मात्रै राखेर जनगणना गरेको तर नेपालले ८० वटा प्रश्न लिएर जनगणनामा जानु परेको उनले सुनाए । रेग्मीमा अनुसार दुई चरणमा भइरहेको जनगणनामध्ये पहिलो चरणका घर परिवार सूचीकरणमा २५ प्रश्नको गणना सम्पन्न भइसकेको त्यसमा झण्डै ७० लाख परिवारको विवरण संकलन हुन सक्ने अनुमान गरिएको बताए।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुसार जनसाङ्खिक विवरण, पेशा व्यवसाय, आधारभूत सेवा सुविधाको विवरणलाई यस पटक परिमार्जितरुपमा सोधिने रेग्मीले बताए । उनले धेरै मुलुकमा भाषा, धर्म, जातका कुरा सोध्न चलन नभए पनि नेपालमा भने सोध्ने चलन रहेको बताए । सामुदायिक प्रश्नमा जल बायु परिबर्तन सम्बधि प्रस्न हरु पनि समेटिएको बताए।

उपमहानिर्देशक रेग्मीले यस पटक स्वदेश र विदेशमा रहेका परिवारका अनुपस्थित सदस्यको पनि विस्तृत विवरण संकलन गरिने बताए । विदेश गएकाहरु पनि कुन देशमा गएको हो ? सो कुराको विवरण लिइने उनले बताए । यति हुँदा पनि विदेशमा परिवारसहित बस्ने र नेपालमा उक्त परिवारको कुनै पनि सदस्य नरहेको अवस्थामा यो जनगणनामा तथ्यांक लिन छुट्नसक्ने रेग्मीको भनाई छ ।

उनले यस जनगणनामा सकेसम्म प्रविधिको प्रयोग गरेर भए पनि कोही नछुटुन भन्ने प्रयास गरिरहेको जानकारी दिए । रेग्मीले पेपर, ट्याबलेट, इसेन्स विधिको पनि प्रयोग यस पटकको जनगणनामा गर्दैछौं भन्दै यस पटक शहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा कति मानिस बसोबास गर्छन् ? उनीहरुले पाउने सेवा सुविधाको अवस्था के कस्तो छ ? भनेर वडाध्यक्षलाई सामुदायिकस्तरमा छुट्टै प्रश्न पनि सोधिने बताए ।

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर उमा थापाले जनसंख्याको वास्तविक तथ्यांक नहुँदा स्थानीय तहले धेरै समस्या भोगिरहेको बेला जनगणना हुन लागेको बताइन् । यकिन तथ्यांक नभएकै कारण विदेशिएकादेखि कोभिड प्रभावितहरुलाई राहत वितरण गर्न समस्या भोग्नुपरेको सुनाउँदै उनले अबको जनगणना सार्वजनिक भएपछि धेरै सहज हुने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

थापाले जनगणनाका लागि जिल्ला जनगणना कार्यालयले काम गरिरहेको र त्यसमा सहजीकरण गर्ने काम आफूहरुले गरिरहेको बताइन् । उनले जनप्रतिनिधिहरु नै कतिपयलाई आसन्न जनगणना र यसको महत्वबारे नै जानकारी नरहेको पाएको बताइन् । थापाले चार दिनको तालिमको भरमा गणकहरुले ८० वटा प्रश्न कति बुझेर सोध्न सक्छन् ? भनी शंका व्यक्त गरिन् । प्रश्नकर्ताले प्रश्न सोध्ने मात्रै नभई प्रश्नको अर्थ बुझाउनु पनि महत्वपूर्ण हुने भएकाले गणकहरुले त्यो कुरालाई चार दिनको तालिममा कति बुझ्नसक्छन् ? भनी थापाले प्रश्न गरिन् । गणक हरुलाई सथिनिया स्तरबाट जति सहयोग जुतौना सकियो गणना उति प्रभाबकारी हुने उनले बताइन।

यौनिक अल्पसंख्यकहरुप्रति समाजको दृष्टिकोण अझै पनि सकारात्मक नरहेको र उनीहरुको यकिन तथ्यांक पनि आउन नसकेको भन्दै उनले त्यो नहुँदा उनीहरुले पाउने राज्यको सुविधादेखि नागरिकता बनाउने कुरामा पनि समस्या भोग्नुपरेको उदाहरण दिइन् । उनीहरु सम्बद्द संघ सस्थारू यसमा चनाखो बन्नु पर्ने पनि सुझाबहरु छाफलमा उठेको थियो।  

एसिया फोकल प्वान्ट फर सीएसओएस पाटनरशीप फर डेभलपमेन्ट इफेक्टिभनेशकी शान्तालक्ष्मी श्रेष्ठले जनगणनाको अपनत्व लिनका लागि जति प्रचारप्रसार हुनुपर्ने हो, त्यो हुन नसकेको बताइन् । उनले खासगरी महिला  समुदायहरुमा जनगणनाबारे पर्याप्त जानकारी पुग्न नसकेको बताइन् । समानता रासमबेसिकरण मा काम गर्ने संघ सस्थारुले आउने करिब १० दिन जनगणना को लागि प्रचार प्रसार मा लग्नु पर्ने बताइन।

आप्रवासी कामदार समाजका धरम केसीले नेपालबाट कामका लागि बाहिरिएकाहरुलाई यस पटक तथ्यांक विभागले खोज्न लागिरहेको आफूले पाएको बताए । उनले यस जनगणनाले कुन देशमा कति नेपाली छन् भन्ने कुराको आंकडा आउने अवस्था बनेको बताए । फर्किएका श्रमिक हरुको तथ्यांक समेत लिन आबस्यक भएको बताए। भारत लगायत अन्य देशमा अनौपचारिक तरिकाले गएका श्रमिक हरुको  तथ्यांक ल्याउने यो एक अवसर भएको  उनले बताए।

विदेशमा रहेको नेपालीको संख्या ७० लाख भन्ने गरिए पनि यसको ठोस आधार नरहेको बताउँदै केसीले अहिलेको जनगणनाले नेपाल सरकारको आधिकारिक तथ्यांकको रुपमा कुन देशमा कति नेपाली छन् ? कति बर्षदेखि बसेका छन् भन्ने जस्ता कुराहरु पहिल्याउन सहयोग पुग्ने बताए ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव हेमराज अर्यालले विभागले जनगणनाका लागि मागेको सहयोग गर्ने, समन्वय गर्ने, कर्मचारी आवश्यक भए काज सरुवा गर्ने जस्ता काम मन्त्रालयले गरिरहेको जानकारी दिए । उनले प्रश्नावलीमा सामान्य प्रश्नहरु पनि राख्दा प्रक्रिया लामो भएको बताए ।

छलफलमा तीन तहका सरकारबीच थप समन्वयको आवश्यकता महशुस हुनुका साथै तथ्यांक  विभाग, संघीय मामिला मन्त्रालय, र स्थानीय निकाय को समन्वय थप सुध्रिदिकरण गर्नु पर्ने निचोड निस्किएको थियो। त्यसकै प्रतिक्रिया स्वरुप एनपीआईले हरेक पालिकाले गुणस्तरीय र प्रभाबकारी तथ्यांक संकलन को लागि सहजिकरण गर्न वडासदस्यलाई अबका करिब  १५ दिन परिचालन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र केन्द्रीय तथ्यांक विभाग लाइ प्रस्ताब गरेको थियो। उक्त प्रस्तावको जबाफमा तथ्यांक विभागले संघीय मामिला मन्त्रालयलाई स्थानीय तहको स्रोत साधन तथा वडाका सदस्यहरुलाई जनगणनामा परिचालन गर्न आग्रह गरेको थियो र त्येसको लागि तुरुन्त औपचारिक पत्राचार र समन्वय गर्ने प्रतिबद्दता दुवै निकायका प्रतिनिधिले गरेका थिए। लगत्तै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाकी उप मेयरले उक्त प्रस्ताब अनुसार यथार्थ विवरण संकलन गर्न  आफु लगायत सम्पूर्ण स्थानीय सरकारहरु तयार हुनु पर्ने र आफ्नो तर्फबाट त्यसका लागि प्रतिबद्दता पनि  ब्यक्त गरिन ।

एनपीआईका पदाधिकारीले आफुहरु पनि आउँदा करिब २० दिन जनगणना प्रक्रियामा सबैलाई जगौना लागि पर्ने बताए। गणना सक्किएपछि तथ्यांक विश्लेषणमा पनि केन्द्रीय तथ्यांक विभाग लाइ सहयोग गर्न राखिएको विभागको प्रस्ताबमा एनपीआई त्यसका लागि तयार रहेको  एनपीआईका कार्यकारी निर्देशक डा. गम्भीर भट्टले बताएका थिए ।

कार्यक्रमको सारांशको प्रस्तुत गर्दै निर्देशक डा. भट्टले  संस्थाको तर्फबाट जनगणना मुलुक र समाजको विकासको महत्वपूर्ण अवसर भएकाले यो अवसरमा सहभागी हुने मौका नगुमाउन नागरिक समाज, दलित समुदाय, महिला अधिकारवादी, प्रवासी श्रमिक सञ्जालहरु, यौनिक अल्पसंख्यकलगायतलाई आग्रह गरेका थिए ।

उक्त कार्यक्रममा मध्यपूर्व, मलेसिया, भारतमा रहेका  विभिन्न श्रमिक समुहका प्रतिनिधिहरु, नेपाल मा रहेका नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरु, दिगो लक्ष्य संग समद्द अभियन्तहरु, सुरक्षित अप्रबसको लागि राष्ट्रिय संजाल , पौरखी, अंतर्पुस्ता महिला बादी मंच, श्रम रोजगार समूह, रोटरी क्लब ओफ निउ रोड़ सिटि, महिला मानब अधिकार विपद मंच, गैर आबासिय नेपाली हरु तथा पत्रकारहरुले सहभागिता जनाएका थिए। धेरै भन्दा धेरै अल्प संख्यक समुदायहरु लाइ  सुचित गराउने उद्देस्यले उक्त कार्यक्रमको प्रतक्ष्य प्रसारण पनि गरिएको एनपीआईका ब्यबस्थापक अविनाश झा ले जानकारी गराएका थिए।

नेपाल सरकारको पन्ध्रौ योजना तयगर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगको आह्वानमा बिस्वभारिका नेपाली प्राज्ञ, बिज्ञ र अनुसन्धानकर्ता हरुको सुझाब सयोजन गरेर राष्ट्रिय विकास परिसदको बैठकमा समेत भाग लिई नेपालको दिगो बिकासमा प्रतिबद्द एनपीआईले जना गणनालाई पन्ध्रौ योजनाको सफल कार्यन्वयन गर्न पनि महत्व पूर्ण हुने निस्कर्स निकालेको छ।  तिन तहका सरकार बीचमा प्रवब्कारी समन्वय र रणनीतिक साझेदारीका साथ् देश बिदेशमा रहेका संघ सस्थाहरुले सामुहिक नेतृत्व  देखाएर जना गणना लाइ सफल गर्नुपर्ने निस्कर्ष छलफलले निकालेको थियो ।

(यस नीति सम्बाद को भिडिओ तलको फेसबुक र युटुब लिंकमा हेर्न पनि सक्नु हुने छ ।) 

Read Full Report