In the Media Archives - Nepal Policy Institute

विदेशका नेपालीलाई मताधिकार दिन दलहरू प्रतिबद्ध

Thu, 24 Mar 2022 03:55:03 +0000

०६ चैत २०७८

काठमाडौं :

प्रमुख राजनीतिक दलहरूले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार प्रयोग गर्न दिनेगरी यथाशीघ्र कानुन बनाउने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका छन् ।

उनीहरूले आसान्न संसदीय चुनावभित्र निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत ऐन र नियमावली जारी गरी अर्को चुनावमा विदेशमा रहेका नेपालीले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने विश्वास व्यक्त गरेका हुन् ।

नेपाली डायस्पोराद्वारा प्रवर्द्धन गरिएको गैर नाफामूलक तथा स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय थिङ्क ट्याङ्क नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्यूट (एनपीआई) ले आयोजना गरेको विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार अधिकारसम्बन्धी नीति संवादका वक्ताहरूले आवश्यक कानुन बनाई विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने पक्षमा आफूहरू तयार रहेको बताएका हुन् ।

संवादको सुरुआतमा नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्यूटका अध्यक्ष खगेन्द्रराज ढकालले विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदान दिने सवालमा गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको वर्तमान संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूका विसं २०१७ को निर्वाचनको घोषणापत्रमा आप्रवासी श्रमिकको विषयमा गरिएका प्रतिबद्धता समीक्षा समेटेर गरिएको प्रस्तुतिमा वक्ताहरूले आफ्ना धारणा राखेका हुन् ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)की नेत्री तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले सरकार सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्नतर्फ अग्रसर रहेको बताएकी थिइन् । ‘विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको अधिकार दिन हाम्रो पार्टी र नेपाल सरकारले असहमति राखेको छैन । सर्वोच्चले आदेश दिएपछि अहिले यससम्बन्धी कानुन बनाउने चरणमा छौं’, भुसालले भनिन्, ‘निर्वाचनसम्बन्धी बनेका एकीकृत विधेयक मन्त्री परिषद्मा पेस भएपछि हामी संसद्मा पठाउनेछौं ।’

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्तासमेत रहेका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रकासशरण महतले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको अधिकार दिन चाँडोभन्दा चाँडो सम्भव तुल्याउन कांग्रेस दृढ रहेको बताए । ‘हामीले अघिल्लो चुनावमा नै १० वर्षभित्र मतदान गर्ने अधिकार दिने भनेर घोषणापत्रमा लेखिएको थियो । पहिलो पाँच वर्षभित्र कानुन बनाउने प्रक्रियामा बित्यो । अबको पाँच वर्ष भने कानुनलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनेछौं’, उनले भने, ‘विदेशमा रहेका नेपालीको पूर्ण सहभागिता नभएसम्म नेपालको चुनावले पूर्णता पाउँदैन । कानुन बनाएर मात्रै हुँदैन, सुरक्षित तरिकाले मत हाल्ने वातावरण पनि बनाउनुपर्छ ।’

नेकपा एमालेका उपमहासचिवसमेत रहेका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले निर्वाचन आयोगले कानुनी पाटो अगाडि बढाएपछि दलहरू सबै साझा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताए । ‘संसद्मा निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत विधेयक पेस हुनसाथ हामी अगाडि बढाउन सहयोग गर्छौँ’, उनले भने, ‘विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्न सबै दलहरू एकमत छन् । यसलाई कार्यान्वयन गराउन निर्वाचन आयोगको क्षमतालाई पनि बढाउनुपर्छ ।’

जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले ‘आइ भोटिङ’बाटै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउनुपर्ने बताए । ‘संविधानले देशमा बस्नेले मत हाल्न पाउने तर विदेशमा बस्नेले हाल्न नपाउने भनेको छैन । मताधिकार दिनु हुँदैन भनेर कुनै पनि दलले विरोध गरेको छैन’, उनले भने, ‘५० भन्दा बढी देशहरूले गरेको अभ्यासलाई हेर्नुपर्छ ।’

इन्स्टिच्यूटको बोर्ड सदस्य शरु जोशीले इन्टरनेटबाट नोट पठाउन सकिन्छ भने भोट पनि पठाउन सकिने बताइन् । ‘राजनीतिक दलले चाहेमा तुरुन्तै एकीकृत निर्वाचन कानुनलाई ल्याउन सक्छ । कोसिस गर्न सक्यौं भने विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार प्रयोग गराउन हामी नजिक पुग्न सक्छौं’, उनले भनिन् ।

इन्स्टिच्यूटका अध्यक्ष खगेन्द्र ढकालले विदेश भएका नेपालीले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने सम्बन्धमा राजनीतिक अडान बुझ्न चाहिरहेको बताए । एनपीआईको अध्ययनले ‘आइ भोटिङ’ बाट नै कानुनी झन्झट नहुनुका साथै व्यवस्थापनको दृष्टिले पनि सहज हुने देखाएको उनले बताए ।

विश्वभर १५० भन्दा बढी देशसँग मुलुकबाहिर रहेका आफ्ना नागरिकहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने कानुनी संयन्त्र छ । यसमा नेपालजस्तै वा अझ सीमित स्रोत साधन भएका धेरै देश समावेश छन् । इण्डोनेसिया, एस्टोनिया र फ्रान्सले गरेको अभ्यास हेर्दा आर्थिक र प्रभावकारिताको दृष्टिकोणले नेपाललाई आइ–भोटिङ (इन्टरनेटमा आधारित मतदान)मा जानका लागि एनपीआईको नीति संक्षेपको सुझाव छ ।

प्रकाशित मिति: ०६ चैत २०७८

श्रोत: E-kantipur

The post विदेशका नेपालीलाई मताधिकार दिन दलहरू प्रतिबद्ध appeared first on Nepal Policy Institute.

विदेशका नेपालीको नोट चल्ने, भोट नचल्ने ?

Thu, 24 Mar 2022 03:36:44 +0000

०७ चैत २०७८

काठमाडौं :

संविधानले सबै नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गरेको छ। तर, विदेशमा बस्ने २२ लाख बढी नेपाली भने स्थानीय निर्वाचनमा मताधिकारबाट वञ्चित हुने भएका छन्। विश्वले सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा चमत्कार गरिसके पनि निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान गर्ने प्रविधिको विकास गर्न नसक्दा उनीहरू वञ्चित हुन लागेका हुन्। स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा उनीहरू आफ्नो मत प्रकट गर्न नपाउने भएका हुन्।

र्वोच्च अदालतले सन् २०१८ मै आवश्यक कानुन बनाएर मुलुकबाहिर रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार दिन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। तर, सर्वोच्चको उक्त आदेशलाई सरकार र आयोगले बेवास्ता गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले भने कानुनको अभावमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउन नसकिएको बताउँछ। आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले यससम्बन्धी ऐनको गृहकार्य भइरहेको बताए। ‘राजनीतिक दलको प्रतिवद्धता आयो भने ऐनको मस्यौदा बनाएर छिट्टै संसद्मा पेस गर्छाैं,’ अर्यालले भने।

हालै सार्वजनिक प्रारम्भिक जनगणनाअनुसार २२ लाख नेपाली विदेशमा छन्। तर, विभिन्न तवरबाट विदेशमा बस्नेको संख्या भने ७० लाख बढी रहेको बताइन्छ। सन् २०२० मा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सबाट मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा २७ प्रतिशत योगदान पुगेको थियो।

विश्वका १५० देशले मुलुकबाहिर रहेका आफ्ना नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने कानुनी संयन्त्र बनाइसकेका छन्। नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युट(एनपीआई) का अध्यक्ष खगेन्द्र ढकालले विदेशमा रहेका नेपालीका लागि आई–भोटिङ अर्थात् इन्टरनेटमा आधारित मतदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। यो अभ्यास इन्डोनेसिया, एस्टोनिया र फ्रान्सले गरेका छन्। अध्यक्ष ढकालका अनुसार आर्थिक र प्रभावकारिताको दृष्टिले पनि नेपाललाई आई–भोटिङ उपयुक्त हुन्छ।

नेपाली दूतावास वा महावाणिज्यदूतको कार्यालय वा अन्य संयन्त्रको व्यवस्था गरी भौतिक रूपमा व्यक्ति स्वयं उपस्थित भई कागजी वा विद्युतीय मतदान गर्न असम्भव हुने भएकाले आई–भोटिङ निकै उपयोगी र सहज उपाय हुने ढकाल बताउँछन्। इलेक्ट्रोनिक (विद्युतीय) भोटिङ गर्न पनि असुरक्षा, आर्थिक र प्रशासिनक रूपमा अड्चन हुन्छ। एनपीआईले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकारको अधिकार प्रयोग गर्न राज्यले इच्छाशक्ति नदेखाएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको अध्यक्ष ढकालले बताए।

यस्तो मतदानका लागि वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (फेमिस)ले ठूलो सहयोग पुयाउने एनपीआईले जनाएको छ। ‘तर, यसलाई अधिकतम प्रयोग गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगबीच आपसी रूपमा बलियो समन्वयको व्यवस्था हुन जरुरी देखिन्छ,’ एनपीआईले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

श्रमविज्ञ पूर्णचन्द्र भट्टरराईले कसैलाई मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गर्न नहुने बताए। ‘स्थानीय तहको निर्वाचनमा त सम्भव नहोला तर राष्ट्रिय निर्वाचनमा सम्भव बनाउनुपर्छ,’ उनले भने। निर्वाचन आयोगले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मै साउदी अरब, कतार, यूएई, बहराइन, मलेसियामा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिन अध्ययन गरेको थियो। पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले सरकारले चासो नदिएपछि निर्वाचन आयोगले मात्रै केही गर्न नसक्ने बताए। ‘मतदाता नामावली दर्ता कसरी गर्ने ?, नेपाल आउँदा कि उतै गर्ने ?, अनि मतदान कसरी गर्ने ?,’ उनले भने, ‘राजदूतावास, मोबाइल, इलेक्ट्रोनिक कसरी गर्ने अहिले अपडेट गर्न आवश्यक भइसकेको छ।’

अध्ययनका क्रममा सम्बन्धित देशका सरकारले मताधिकारका लागि सहयोग गर्ने मौखिक रूपमा प्रतिवद्धता जनाएका थिए। ‘विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकारका लागि त्यतिबेलै टिम बनाएर अध्ययनका लागि ती देशमा पठाइएको थियो,’ उनले भने, ‘तर, सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशसमेत कार्यान्वयन गर्न सकिएको अवस्था छैन।’

एनपीआई बोर्ड सदस्य सरू जोशीले भने इन्टरनेटबाट नोट पठाउन सकिन्छ भने भोट पनि पठाउन सकिने बताउँछन्। ‘राजनैतिक दलले चाहे तुरुन्तै एकीकृत निर्वाचन कानुन ल्याउन सकिन्छ,’ उनले भनिन्। विदेशमा रहेका नेपालीले मुलुकको अर्थतन्त्र धानिरहेको छन्। तर, राज्यले उनीहरूलाई विभेद गरिरहेको छ। अध्यक्ष ढकाल भन्छन्, ‘अध्ययनले आई–भोटिङमा कुनै कानुनी झन्झट नहुनुका साथै व्यवस्थापनको दृष्टिले पनि सहज हुने देखाएको छ।’ भोटका लागि सहज पहुँच, वैधता र सुरक्षाको सुनिश्चिताका लागि अन्तर्रास्ट्रिय स्वतन्त्र संस्थाहरूको सहयोग लिन सकिने अध्ययनको निष्कर्ष छ।

राजनीतिक दलको प्रतिवद्धता

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार दिन कानुन बनाएर यथाशिघ्र अधिकार दिनुपर्नेमा राजनीतिक दलहरूको जोड छ। अन्तर्राष्ट्रिय थिंक ट्यांक नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युट (एनपीआई)द्वारा आयोजित ‘विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारसम्बन्धी नीति’ भर्चुअल संवादमा नेताहरूले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउन कानुन निर्माणमा जोड दिए। आसन्न संसदीय चुनावभित्र निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत ऐन र नियमावली जारी गर्न सकिने उनिहरूको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका नेतृ एवं ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले सर्वोच्चले दिएको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न सरकार अग्रसर रहेको बताइन्। ‘उहाँहरूलाई मताधिकार दिन हाम्रो पार्टी र सरकारको असहमति छैन,’ उनले भनिन्, ‘सर्वोच्चले आदेश दिएपछि यससम्बन्धी कानुन बनाउने चरणमा छौं। प्रविधिमार्फत सम्बन्धित व्यक्तिले मतदान गर्ने व्यवस्था गरिने बताइन्।

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्तासमेत रहेका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले विदेशमा रहेका नेपालीको पूर्ण सहभागिता नभएसम्म नेपालको चुनावले पूर्णता नपाउने बताए। तर, आउँदो चुनावमै उनीहरूलाई सहभागी गराउन भने सम्भव नहुने उनको भनाइ छ। त्यस्तै, एमालेका उपमहासचिवसमेत रहेका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले निर्वाचन आयोगले कानुनी पाटो अगाडि बढाएपछि दलहरू सबै साझा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताए। ‘संसदमा निर्वाचन सम्बन्धी एकीकृत विधेयक पेश हुनसाथ हामी अगाडि बढाउन सहयोग गर्छौं,’ उनले भने। ऐन र नियमावली सँगसँगै लिएर जान सके मताधिकार दिन सकिने उनको भनाइ छ।

जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले ‘आई–भोटिङ’बाटै मतदानमा सहभागी गराउनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘उनीहरूलाई मताधिकार दिनु हुँदैन भनेर कुनै पनि दलले विरोध गरेको छैन।’ नागरिकता भएपछि मतदाता नामावली नचाहिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले सुझाए। ‘नेपाली नागरिकता र राहदानी बोकेर गएकाहरू संसारको जुनसुकै ठाँउबाट मत हाल्न पाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘जतिसक्दो छिटो यससम्बन्धी कानुन संसद्बाट पारित गर्नुपर्छ।’

प्रकाशित मिति: ०७ चैत २०७८

श्रोत: अन्नपुर्ण पोस्ट

The post विदेशका नेपालीको नोट चल्ने, भोट नचल्ने ? appeared first on Nepal Policy Institute.

Stakeholders emphasize ensuring voting rights to Nepalis living abroad

Tue, 15 Feb 2022 08:36:13 +0000

February 15, 2022

KATHMANDU :

Stakeholders have emphasized that it is possible to implement the decision of the Supreme Court to grant voting rights to Nepali citizens living abroad.

In the first of a series of policy dialogues organized by the Nepal Policy Institute (NPI) on Sunday, stakeholders said that it was possible to exercise voting rights through the use of technology.

“If a Nepali has an identity in any country, he/she should be given the right to vote. A study has also been done by the Election Commission in this regard,” observed former Chief Election Commissioner Nilkantha Upreti. “There is a court order, but it is not being implemented,” he said.

According to Uprety, in coordination with the Election Commission and the Ministry of Foreign Affairs, Nepalis living abroad can be included in the voter list.

“If a photo and fingerprints are taken while making a passport, the same information can be obtained by the Election Commission from the Ministry of Foreign Affairs,” he said.

Prof. Achyut Wagle, Associate Dean of Kathmandu University School of Management, was of the view that the right to vote of a citizen remains until the passport and citizenship are relinquished. “Politics is taking place over the statistics of Nepalis living abroad. It has been said that 4 million people are staying abroad. This is a serious issue. It has a huge impact on management,” he said.

He further added, “Remittances have greatly contributed to the national economy’s ability to maintain macroeconomic stability, nutrition, access to primary education, and urbanization. Those who contribute in this manner should not be deprived of the right to vote.”

Senior Advocate Dinesh Tripathi said that the state had no option but to implement the decision of the Supreme Court, which in 2074 BS had decided to give voting rights to Nepalis living abroad.

“The constitution does not discriminate between citizens. Now we are in the world of technology; it sets no boundaries. And technology has made it possible for people to exercise their voting right,” he said.

His view was that there is an inadequate political will to implement this decision, for which there is a need to create pressure on a larger scale.

NPI Chairman Khagendra Dhakal, in his opening remarks, mentioned that the State should implement the decision made by the apex court in the interest of 56 percent of the households that rely on remittances.

Citing the example of Mexico, Indonesia, and Iceland, some 115 countries have developed voting policies for citizens working abroad. That should be our basis,” he said.

NPI Board Member, Shuru Joshi, who facilitated the program, said that if the country relies on the migrants’ resources (ie, notes) to sustain the economy then they should also be concerned with enabling the migrants to have a say in elections (ie, cast votes), for which pressure should be increased on the political parties, for example, by NGOs.

Published Date: February 15, 2022

Source: Nepal Live Today

The post Stakeholders emphasize ensuring voting rights to Nepalis living abroad appeared first on Nepal Policy Institute.

Stakeholders demand govt to implement apex court order to ensure voting rights of Nepalis living abroad

Tue, 15 Feb 2022 07:33:00 +0000

February 14, 2022

KATHMANDU :

The implementation of the apex court order to make necessary arrangements to ensure voting rights to Nepalis living abroad is less likely to be implemented largely due to dilly-dallying on the part of the government. The government officials argue that it is not feasible for implementation.

The stakeholders, however, have maintained that it is feasible to implement the Supreme Court order. They have also demanded the government to ensure speedy implementation of the apex court order.

At a virtual policy dialogue series organized by Nepal Policy Institute (NPI) on Sunday, the stakeholders said that it is not difficult to ensure franchise rights for Nepali immigrants if available technology is used.

“No matter where they live, those having Nepali identity should be provided with voting rights. The Election Commission has already undertaken a study in this regard”, said former Chief Election Commissioner Nilakantha Uprety.

He further said, “The apex court has issued an order to this effect, but no further action has been taken to ensure its implementation.” Uprety argued that Nepali people residing outside the country can be included in voters’ roll in coordination with the Election Commission and Ministry of Foreign Affairs.

“Image and biometrics are taken while issuing passports. These records are collected also in the course of providing voters’ ID cards”, he further said, adding, “The Election Commission can obtain these informations from the Foreign Ministry”.

Associate Dean of Kathmandu University School of Management Prof Dr Achyut Wagle said franchise rights would continue to remain until and unless citizens voluntarily renounce their passport and citizenship cards.

“There have been political manipulations on the data of Nepali people residing abroad. It is stated that over four million people are residing outside which is a grave issue. This will adversely affect the management,” Dr Wagle noted.

“There is no source to support the data that four million Nepali people are living abroad”, he commented.

“Remittance has substantially contributed to the national economy by maintaining macroeconomic stability. It has also provided support in enhancing access to nutrition and primary education, and also expanding urbanization. So, those making such contributions should in no way be deprived of franchise rights,” said senior advocate Dinesh Tripathi.

He further said the state has no option but to implement the apex court order. “It may be noted that the apex court had issued an order to arrange voting rights for the Nepali people residing abroad some four years ago. The Constitution has also not imposed any discrimination among the citizens. Now, we are in a technology-enabled world which does not distinguish any borders. With the use of technology, voting arrangements can be made easily,” he further said.

“The State is only required to show political will for the management. There is a need to make broader advocacy at a higher level for this,” Tripathi added.

NPI Chairman Khagendra Dhakal also stressed the need to immediately enforce the apex court order in favor of Nepali immigrants who have contributed immensely to the national economy.

“The Philippines, Mexico and Indonesia have already granted voting rights to its citizens residing outside the country. We should also take this reference,” he asserted.

Human rights advocate, Saru Joshi, who also moderated the event, also underscored the need to pile up pressure on the political parties to get franchise rights materialized for immigrants.

Published Date: February 14, 2022

Source: Republica

The post Stakeholders demand govt to implement apex court order to ensure voting rights of Nepalis living abroad appeared first on Nepal Policy Institute.

राहदानी बोक्ने विदेशका नेपालीलाई नामावलीमा समावेश गरौं : पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त

Tue, 15 Feb 2022 07:23:01 +0000

फाल्गुन १, २०७८, काठमाडौं:

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको राहदानीको विवरणलाई मतदाता परिचय पत्रको रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

‘विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले राहदानी लिएर गएका छन् । फोटो र औंठा छाप भएपछि राहदानी बन्छ । मतदाता परिचयपत्र बनाउँदा पनि फोटो र औंठा छाप लिइन्छ’, उनले भने, ‘राहदानीकै विवरणको आधारमा मतदाता नामवलीमा सूचीकृत गर्न सकिन्छ ।’

उनका अनुसार विदेशमा रहेका नेपालीको मतदाता परिचय पत्र बनाउन बाहिरबाट संकलन गर्नु पर्दैन । ‘परराष्ट र निर्वाचन आयोगबीच समन्वय गरे पुग्छ’, उनले भने, ‘स्थानीय चुनावमा विदेशमा रहेका नेपालीले मताधिकार प्रयोग गर्न भने सम्भव छैन ।’

नेपाल पोलिसी इन्स्टिट्युट (एनपीआई)द्वारा आइतबार आयोजित नीति संवाद श्रृंखलामा उप्रेतीले प्रविधिको प्रयोगबाट मताधिकार गर्न सम्भव रहेको बताए । ‘जुनसुकै देशमा भए पनि नेपालीको पहिचान छ भने मताधिकार दिइनुपर्छ । यस सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगबाट अध्ययन पनि भइसकेको छ’, उप्रेतीले भने,‘ अदालतको आदेश छ ।

यस्तै काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ म्यानेजमेन्टका एशोसिएट डिन प्रा अच्युत वाग्लेले राहदानी र नागरिकता नछोडेसम्म मताधिकारको अधिकार रहिरहने बताए । ‘बाहिर रहेका नेपालीको तथ्यांकमाथि राजनीति भइरहेको छ । ४० लाख मान्छे बाहिर छन् भनेर कुरा गरिरहेको छ । यो गम्भीर छ । यसले व्यवस्थापनमा ठूलो असर गर्छ’, उनले भने, ‘४० लाख रहेको श्रोत छैन । रेमिट्यान्सले राष्टिय अर्थतन्त्र बृहत आर्थिक स्थायित्वलाई खलबलिन नदिन, पोषण, प्राथमिक शिक्षाको पहुँच र सहरीकरणको पक्षमा असाध्यै योगदान गरेको छ । यसरी योगदान गर्नेलाई मतधिकारबाट वञ्चित गराउनु हुँदैन ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतले फैसलालाई कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प राज्यसग नभएको बताए । सर्वोच्चले २०७४ मै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतधिकार दिलाउन फैसाला गरेको थियो । ‘संविधानले नागरिकबीच भेदभाव गरेको छैन । अहिले हामी प्रविधिको विश्वमा छ । यसले कुनै सीमा छुट्याउँदैन । प्रविधिले मताधिकार प्रयोग गर्ने सम्भव छ’, उनले भने, ‘राज्यले खाली व्यवस्थापनको लागि गृहकार्य गर्नुपर्छ । राजनीतिक इच्छाशक्ति भए पुग्छ । ठूलो तहमा एउटा दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ ।’

एनपीआईका अध्यक्ष खगेन्द्र ढकालले ५६ प्रतिशत परिवारको चुलो बाल्ने श्रमिकको हितमा सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्ने निकायको कामको रुपमा हेर्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रमकी सहजीकर्ता अधिकारवादी सुरु जोशीले नोट चले पनि भोट नचलेको भन्दै राजनीतिक दलमाथि दबाब बढाउनुपर्ने बताइन् ।

प्रकाशित मिति: फाल्गुन १, २०७८

Source: E-kantipur

The post राहदानी बोक्ने विदेशका नेपालीलाई नामावलीमा समावेश गरौं : पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त appeared first on Nepal Policy Institute.

Different levels of govt asked to coordinate for census

Mon, 29 Nov 2021 15:34:31 +0000

09 November, 2021

KATHMANDU :

Nepal Policy Institute, established with the active involvement of the Nepali diaspora as an international think tank, recently organised a virtual policy dialogue session on the upcoming census.

The objective of the dialogue session was to underline the importance of the census in policy-making processes specifically, and for development in general. It also served to highlight the need of quality and completeness of the census.

The current national census exercise (the 12th in this series) will commence on November 11 and end on November 21. Chair of the NPI Board of Directors Khagendra Dhakal said the census exercise offered an opportunity to generate useful information and data that would help in broader policy analysis and research.

He focused on a ‘whole-of-society approach’ that would involve government entities, civil society, political parties, and the general population to ensure that the census was a meaningful exercise. This, he said, also called for a great degree of collaboration and coordination among the different levels of government.

Dhakal called on the Central Bureau of Statistics to coordinate among entities outside Nepal so that the census would be able to accurately capture all relevant information on people. Member of the Board of Directors of NPI Sharu Joshi mentioned that NPI’s research had shown almost 70 per cent of Nepalis residing abroad had little to no knowledge of what was transpiring in the country.

“The fact that the census contains 80 questions,” she opined, “Means that the government is very keen on capturing as much relevant information as possible. As this is the first census to be done after the introduction of the federal form of government,” she said, adding that this was an important milestone towards institutionalising federalism in the country.

Deputy Director General of the Central Bureau of Statistics Hem Raj Regmi, said it was a challenge to carry out the census, particularly as the CBI, with a staff size of 500 officials, would need to coordinate the work of over 500 enumerators and provide training to all of them and have them ready to conduct the exercise in 15 days. He said privacy issues in the census had been taken into account, and urged everyone to provide information freely.

A total of 9,000 supervisors have also been trained, as have been the 40,000 individuals who will be collecting data. Given that the census contains 80 questions, it has been termed ‘weighty’ but as it contributes to a range of variables, as well as the SDG indicators, this has been deemed appropriate.

Dharam KC, international coordinator for MigWorks (based in Saudi Arabia) pointed out that the census should also seek definitive information on returnee migrants, such as from India. Even though the number of Nepalis residing abroad number in the millions, there is no official record of this.

Published Date: 09 November, 2021

Source: The Himalayan Times

The post Different levels of govt asked to coordinate for census appeared first on Nepal Policy Institute.

विदेशमा रहेका नेपालीको पनि गणना गरिने

Fri, 05 Nov 2021 06:50:23 +0000

कार्तिक १९, २०७८

‘विदेशमा कति नेपाली छन् भन्ने विवरण राज्यसँग छैन, सही विवरण थाहा पाउन जनगणना एउटा अवसर हो’

विदेशमा रहेका नेपालीको संख्या ७० लाख भन्ने गरिए पनि यसको ठोस आधार छैन

काठमाडौं :

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले राष्ट्रिय जनगणनामा विदेशमा रहेका नेपालीलाई ‘अनुपस्थित सदस्य’ को रूपमा विस्तृत विवरण संकलन गर्ने भएको छ । जसले गर्दा अब विदेशमा भएका नेपालीको यकिन विवरण खुल्नेछ ।

आउँदो कात्तिक २५ देखि मंसिरको ५ सम्म हुने १२ औं राष्ट्रिय जनगणनामा विदेशमा रहेका नेपालीको विवरण संकलन गर्न लागिएको हो । विदेशमा रहेका नेपालीको यकिन विवरण राज्यसँग छैन । वैदेशिक रोजगार विभागसँग श्रमस्वीकृति लिएर गएका नेपालीको मात्रै संख्या छ । कानुनी जटिलताले श्रम स्वीकृति लिन नपाएका श्रमिक भिजिट भिसा लिएर गन्तव्य देशमा कार्यरत छन्, उनीहरूको यकिन विवरण विभागसँग छैन । करार अवधि समाप्त भई फर्केर नेपालमै श्रम गरिरहेको विवरण पनि विभागसँग छैन, जसले गर्दा सरकारी अधिकारी नै हचुवाका भरमा फरक—फरक विवरण पेस गर्दै आइरहेका छन् ।

‘यसपटक स्वदेश र विदेशमा रहेका परिवारका अनुपस्थित सदस्यको विस्तृत विवरण संकलन गरिनेछ, उनीहरू कुन–कुन देशमा छन् भनेर परिवारलाई सोधिनेछ,’ नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युट (एनपीआई) द्वारा आयोजित बैठकमा उनले भने, ‘यति हुँदा पनि विदेशमा परिवारसहित बस्ने र नेपालमा उक्त परिवारको कुनै पनि सदस्य नरहेको अवस्थामा यो जनगणनामा तथ्यांक लिन छुट्न सक्नेछ ।’

२०६८ को जनगणनामा विदेशमा १९ लाख २१ हजार जना रहेको देखिएको थियो । रेग्मीले जनगणनामा सहभागी हरेक मानिसको गोपनीयताको हकलाई कानुनी रूपमा सुरक्षित गरेको भएकाले ढुक्क भएर विवरण दिन आग्रह गरेका छन् । विभाग एक्लैको प्रयासले जनगणना सम्भव भएकाले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय जनगणना निर्देशक समिति बनेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षताम विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, तथ्यांक विभागका महानिर्देशक र विश्वविद्यालयका जनसंख्या विभाग सदस्य छन् ।

‘कोभिडपछिको नेपालको विकास र नीति निर्माण अघि बढ्ने भएकाले जनगणनामा कोही पनि नेपाली छुट्नु हुँदैन । वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक र बहिष्करणमा परेकाको तथ्यांक संकलन गर्नुको निकै महत्त्व छ’, थाइल्यान्डमा रहेका एनपीआईका अध्यक्ष खगेन्द्रराज ढकालले भने, ‘स्वदेशमा अनुपस्थित जनसंख्या कहाँ छन् ? उनीहरू के गर्दैछन् भन्ने तथ्यांक अपूर्ण भए हाम्रो विकास योजना अपुरो हुन्छ ।’ एनपीआईमा प्रवासमा रहेका नेपाली मूलका विज्ञ र अनुसन्धानकर्ता संलग्न छन् । उनले विदेशमा रहेका नेपालीलाई जनगणनामा नछुटाउन विदेशमा रहेका संघसंस्थासँग तथ्यांक विभागले समन्वय गर्नुपर्ने बताए ।

आप्रवासी श्रम मामिलामा सक्रिय रहेकी सरु जोशीका अनुसार विदेशमा बस्नेमध्ये ७० प्रतिशत नेपालीलाई नेपालमा के भइरहेको छ भन्ने नै थाहा नभएको अध्ययनहरूमा देखिएको छ । ‘भूकम्प, राजनीतिक पुनःसंरचना र नयाँ संविधान आएपछिको यो पहिलो गणना भएकाले संघीयताको कार्यान्वयनमा धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘तथ्यांकमा पछि असहमति र विरोध गर्नुभन्दा अहिले गणनाको बेला सबैले आ–आफ्नो स्तरबाट सहयोग गर्न जुट्नुपर्छ ।’

आप्रवासी कामदार समाजका धरम केसीले विदेशमा रहेका नेपालीको संख्या ७० लाख भन्ने गरिए पनि यसको ठोस आधार नरहेको बताए । ‘विज्ञ, सरकारी अधिकारीहरूले विदेशमा ७० लाख छन् भनेर दाबी गर्छन् तर यसको आधार छैन । वैदेशिक रोजगार विभागले एउटै व्यक्तिलाई हरेक दुई वर्षमा गनेर राख्ने गर्छ । एउटै व्यक्तिलाई पटक–पटक गणना भइरहेको छ’, उनले भने, ‘भारतलगायत अन्य देशमा अनौपचारिक तरिकाले गएका श्रमिकको तथ्यांक ल्याउने यो एक अवसर हो ।’

प्रकाशित मिति: कार्तिक १९, २०७८

Source: E-kantipur

The post विदेशमा रहेका नेपालीको पनि गणना गरिने appeared first on Nepal Policy Institute.

दण्डहीनताका कारण नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको हो

Sun, 17 Oct 2021 06:21:41 +0000

शनिबार, आश्वीन २३ २०७८

काठमाडौं : नेपालमा धेरैजसो भ्रष्टाचारीलाई दण्ड, सजाय नगरिएका कारण भ्रष्टाचार बढेको विज्ञहरुले बताएका छन् ।

नेपाल पलिसी इन्स्टीच्युट र दीगो विकासको लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको वेबिनारमा ‘सुशासन र भ्रष्टाचारका चुनौती’ विषयमा विज्ञहरुसँग छलफल गरिएको थियो ।

नेपालमा भ्रष्टाचारको समस्या सम्बोधनका लागि व्यवहारिक उपायहरु बताउँदै दण्डहीनता नहटेसम्म भ्रष्टाचार कम हुन नसक्ने विज्ञहरुले बताए ।

कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम अन्तर्गत भ्रष्टाचारविरुद्धको कार्यक्रमका सल्लाहकार डा. अंगराज तिमिल्सिनाले भ्रष्टाचारको समस्या विश्वव्यापी भए पनि नेपालजस्तो गरिब देशमा निकै ठूलो असर परिरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।

विकासोन्मुख देशको मात्रै नभई विकसित देशमा पनि ठूला भ्रष्टाचार हुने गरेको उनले तथ्यांक प्रस्तुत गरे । ‘नेपालमा जस्तो रोडमा ट्राफिकले पैसा नमाग्लान्, तर ठूला भ्रष्टाचार हुन्छन् । हाम्रो जस्तो गरिब देशमा त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्छ,’ उनले भने।

विश्वभर १३ ट्रिलियन युएस डलर सार्वजनिक खरिद (पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट) मा खर्च हुन्छ । विश्व बैंकका अनुसार सार्वजनिक खरिदमा ५७ प्रतिशत विदेशमा दिइने घुसमा खर्च हुने रहेछ । १०–२५ प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गरेको तथ्यांक छ ।

कानुनको शासन सरकारसँग जोडिएको विषय हो । सिंगापुर लगायतका देशमा भौतिक पूर्वाधार शुरु गर्नु अघि नै त्यो प्रोजेक्टले रोजगारी, जिडिपी लगायतमा कति योगदान गर्छ भन्ने विषयमा छलफल गरिने तिमिल्सिनाले अनुभव सुनाए । ‘नेपालमा अक्सर धेरैजसो प्रोजेक्ट राजनीतिक लेवलबाट शुरु हुन्छ । यो प्रोजेक्टबाट यति रकम आउँछ भन्ने सुनेको छु, कन्ट्याक्टरले तलदेखि माथिसम्म बाँड्दा ५० करोड खर्च भयो भन्छन् । अनि कसरी गुणात्मक काम गर्न सकिन्छ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘कानुनमा कमजोरी छ । भएको कानुन पनि आफू अनुकुल प्रयोग गर्दा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । स्वार्थको द्वन्द्व त छँदैछ ।’

अन्य देशमा माथिल्लो पदमा बसेकाले गरेन भनिन्छ तर, जतिजति माथि पुग्छन् त्यति नै सचेत हुँदै जान्छन् । हाम्रोमा जति माथि गयो त्यति मनोपोली हुने गरेको तिमिल्सिनाले बताए । ‘नेपालमा आफै प्रक्रियागत हुने काममा पनि भनसुन हुने चलनले बिगारेको छ ।’

‘सबैभन्दा ठूलो समस्या दण्डहीनता’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले दण्डहिनताकै कारण नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको बताए ।

आफू अख्तियारमा हुँदा कानुनी शासन कायम गर्ने उद्देश्य रहेको स्मरण गर्दै उपाध्यायले भने, ‘सबैभन्दा ठूलो समस्या दण्डहीनता थियो । मैले त्यसैबाट शुरु गरें । २२ जना मानिसलाई एकैरातमा घरमा गएर समातेर अनुसन्धानको काम थालें । त्यो भन्दा अघि कानुन बनिसकेको थियो ।’ पछि त्यतिबेला ठूलो भ्रष्टाचार धेरै आलोचना राजश्वमा थियो । पक्राउ गरिएकाहरुलाई पछि भ्रष्टाचार ठहर भई जेल सजाय पनि भयो ।

सबैभन्दा ठूलो समस्या अपराध गरेका कारण जेल जानुपर्छ भन्ने कुरा स्थापित गर्न सकेमा मात्रै भ्रष्टाचार घट्न सक्ने उपाध्यायको तर्क छ । ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा बढ्ता छलफल भन्दा पनि जो जसलाई जे जिम्मेवारी दिइएको छ, त्यसमा निडर भएर काम गरिदिए पुग्छ’, उनले भने, ‘किन गर्दैनन् भन्ने छुट्टै कुरा हो । तर, कानुनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि अहिले जिम्मेवारी दिएको छ । भ्रष्टाचारभित्र धेरै कुरा रहेका छन् । कानुनको शासनमै जोड दिनुपर्छ ।’

मेलम्ची खानेपानी ल्याउने विषयको अध्ययन गर्दा जिम्मेवार सरकार मात्रै छैन । त्यसमा सहभागी भएका डोनरहरु पनि सबै दोषी रहेको अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त उपाध्यायले भने । ‘हुँदै नहुने कुरामा प्रशस्त पैसा खर्च भएको छ । प्रत्येक ठाउँमा डोनर संस्थाहरुले गर्दा नै ढिला भएको छ । मेरो प्रोजेक्ट गरिदेऊ भनेर डोनरहरु आएका हुन्छन् । हामीजस्तो गरीब मुलुकले दबाब सहन सक्दैन ।’

कुनै पनि प्रोजेक्ट शुरु गर्नु अघि किन गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने कुरा अध्ययन हुुनुपर्ने उपाध्यायको सुझाव छ । ‘जाइकाका प्रोजेक्ट अति नै महंगा छन् । भ्रष्टाचार बढाउन नेपाल सरकार मात्रै होइन, दाता, सहयोगीहरुको पनि त्यतिकै भूमिका छ । थोरै काममा सकिने काम नचाहिने मान्छे लिएर ढिलाई गरिदिन्छ’, उनले भने, ‘कहिले पनि समयमा प्रोजेक्ट सकिँदैन । सही व्यक्तिलाई छनौट गर्न नसकेका कारण ढिलाई भएको हो ।’

त्यसैगरी ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालकी सदस्य बबिता शर्माले नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रयासहरु भए पनि भ्रस्टाचार कम हुन नसकेको बताइन् । ‘ऐन थुप्रै छन्, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई प्रवर्द्धन गर्न बनेका छन् । कानुन कार्यान्वयनका लागि सबैको भूमिका आवश्यक छ’, उनले भनिन्, ‘कानुन कार्यान्वयन गर्न थुप्रै निकाय पनि छन् । तर पनि कम हुन सकेको छैन ।’

भ्रष्टाचार कम गर्न भैरहेको कानुनमा दण्ड जरिवानाको व्यवस्था बढाउन र निजी क्षेत्रको क्षमता विकासका लागि कानुनमा व्यवस्था गर्न पनि विज्ञहरुले सुझाव दिएका थिए ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, आश्वीन २३ २०७८

Source: GlobalNepalese

The post दण्डहीनताका कारण नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको हो appeared first on Nepal Policy Institute.

कमजोर सरकारका कारण बढ्दो भ्रष्टाचार, दीगो विकास लक्ष्यमा असर

Sun, 17 Oct 2021 05:49:13 +0000

सोमबार, भाद्र २१ २०७८

काठमाडौं : नेपालमा कमजोर सरकार हुँदै गइरहेकाले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्दा दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नमा समस्या हुने विज्ञहरुले टिप्पणी गरेका छन् । दीगो विकास लक्ष्यमा सुशासन र भ्रष्टाचारको विषयमा नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युटले गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा विज्ञहरुले कमजोर सरकारका कारण भ्रष्टाचार भैरहेको बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा युएनडिपी ग्लोबल प्रोग्राम एडभाइजर डा.अंगराज तिमिल्सिनाले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण दीगो विकाससँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको बताए । उनले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा विश्वव्यापी अवस्था र दीगो विकासका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनले अवधारणा, राजनीतिक, प्राविधिक पाटोका विषयमा अन्य मुलुकको विषयमा धारणा राखे ।

‘समग्रमा सुशासनलाई ६ वटा विषयमा हेर्न सकिन्छ । सरकारको सेवा प्रवाहमा कस्तो छ ? न्यायको अवस्था, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सूचनामा पहुँच, समावेशी प्रतिनिधित्व र सहभागिता, शान्ति, सुरक्षा राजनीतिक स्थिरता’, उनले भने, ‘सुशासनका लागि सरकार बलियो हुनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी अवधारणा हो । संस्थाको रणनीतिक कार्यक्रम र जनतामा हुने विश्वास कमजोर भएमा संस्थागत भ्रष्टाचार हुन्छ ।’

भ्रष्टाचार भनेको खराब मान्छेभन्दा पनि कमजोर प्रणालीको उत्पादन भएको उनको भनाइ थियो । ‘भ्रष्टाचार भएमा राज्यको सेवा प्रवाह कमजोर हुन्छ’, तिमिल्सिनाले भने ‘सिंगापुर, भियतनाम लगायतमा जिडिपी बढी देखिन्छ । सरकारको प्रभावकारिता बढी भएको ठाउँमा भ्रष्टाचार कम छ । जुन देश भ्रष्टाचारमा नियन्त्रण छ, त्यहाँ समानता देखिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएमा बाहिरबाट लगानी पनि सजिलै आउने गरेको देखिन्छ ।’

तिमिल्सिनाले सहस्राब्दी दीगो विकासका लक्ष्यमा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण रहेको बताए । उनले नेपालमा सुशासन र भ्रष्टाचारको अभियानमा कमी आएको देखिएको बताए । भ्रष्टाचार अनुगमगन पनि हुन नसकेको, नीतिगतरुपमा निर्णयमा महिलाको उपस्थिति कम रहेको, सरकारको प्रभावकारिता निकै कम हुँदै गैरहेको उनको भनाइ थियो । गत तीन वर्षमा झनै कमजोर भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।

‘५८ प्रतिशत नेपालीले भ्रष्टाचार बढेको बताएका छन् । महालेखाको तथ्यांकले ४ देखि ६ खर्बसम्म बेरुजु भएको देखाउँछ’ उनले भने, ‘नेपालको खास समस्या राजनीतिक इच्छाशक्ति नै कम हो । भ्रष्टाचार कम गर्ने अख्तियारको काम हो भनिन्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्रीको काम हो यो ।’

चुनावी पद्धति एकदमै महँगो हुँदै गैैरहेको छ । गाउँपालिकाको अध्यक्ष लड्न पनि एक करोड खर्च हुने देखिन्छ । केही व्यापारिक घरानाले सरकारसँग मिलेर क्याप्चर गरेका छन्, अदालतमा विचौलियाको कुरा उठेको प्रसंग सुनाए । ‘भ्रष्टाचारमा दण्डहिनता बढ्दै गएको छ । कम १० करोड खाएको छ भने २ करोड दिए पुग्छ जेल जानु पर्दैन । जसले छिटो घर किन्यो, गाडी किन्यो त्यसलाई ठीक मानिन्छ ।’

भ्रष्टाचार नियन्त्रण किन मुख्य राजनीतिक दलको एजेन्डामा नपरेको तिमिल्सिनाको टिप्पणी छ । विश्वमा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि तीनवटा मोडल उनले प्रस्तुत गरे । पहिलो विकास मोडेल : दक्षिण कोरिया, जापानको जस्तो अर्थतन्त्रको विकास हुन सकेमा आफै कम हुँदै जान्छ । दोस्रो क्रान्तिकारी परिवर्तन : जर्जियाजस्तै एकैपटक ४।५ सय प्रहरी, न्यायाधीश, प्रशासनतिर परिवर्तन गरिदिने । त्यो ठूलो राजनिितक परिवर्तनबाट सम्भव छ । तेस्रो इभोलुसोनरी मोडेल : काजकिस्तान र भारतको मोडल । भैरहेकोलाई व्यवस्थित गर्दै नयाँ राम्रो लिडर पाइएमा रिफम गर्न सकिन्छ ।

नेपाल पोलिसी इन्स्च्यिुटका सदस्य सरु जोशीले महिलाहरु नीति निर्माणको तहमा पुगेमा भ्रष्टाचार कम हुने बताइन् । उनले महिलाहरुलाई आर्थिक रुपले कसरी निर्भर गराउने भन्ने राजनीतिक दलले नसोच्ने बताइन । ‘महिलाहरु बन्चितिकरणमा परेका छन् त्यो नै मेरो लागि नैतिक भ्रष्टाचार हो’ उनले भनिन् ।

जोशीले भ्रष्टाचार र लैंगिकताबीच समानता रहेको बताइन् । ‘जहाँ महिलाहरु बढी नीति निर्माणमा महिला छन्, त्यहाँ कम भ्रष्टाचार भएको छ । तर, भ्रष्टाचार हुँदैन म भन्दिनँ’ उनले भनिन् । धरानको विपी कोइराला विज्ञान प्रतिष्ठानको उदाहरण सुनाउँदै उनले राजनीतिकरणले भ्रष्टाचार बढेको बताइन् । ‘त्यहाँ राजनीतिक दलले खल्तीबाट कर्मचारी भर्ना गर्छन् । सीमित दलले आफ्नो कार्यकर्ता भर्ती गर्ने ठाउँ अस्पताललाई बनाएका छन्’ उनले भनिन् ।

दीगो विकास लक्ष्यमा गरिबी घटाउने कुरा छ भए पनि त्यही अस्पतालमा साँच्चैको गरिबलाई पहुँच नहुने उनले उदाहरण पेश गरिन् । यस्ता कुराले दीगो विकासका लागि राखिएका आधारभूत लक्ष्यमा असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिन् । ‘जहाँ महिला गरिब हुन्छन् । शिक्षा, स्वास्थ्यमा प्रभाव पर्छ । महिलाले शिक्षा बिना सूचना माग्ने, विश्लेषण गर्न सक्दैनन्, आर्थिक विश्लेषण गर्न सक्दैनन्,’ उनले भनिन्, ‘बेथिति मौलाउनु सबै नराम्रा भएर होइन, राम्रा मान्छे पनि चुप लागेका कारण हो । व्यक्तिगत दायित्व पनि पूरा गरौं ।’

त्यसैगरी गोगो फाउन्डेसनका कार्यकारी निर्देशक केदार खड्काले देशको अस्थिर राजनीतिक अवस्थाले भ्रष्टाचार बढेको बताए । तर, उनले दीगो विकाससँग सबै नकारात्मक मात्रै नभएर सकारात्मक नजरले पनि हेर्नुपर्ने बताए । ‘अध्यादेश लिएर मुलुक चलाउने काम गर्ने हावी भैरहेको छ । सार्वजनिक पद पैसाले किन्न पाइने भएको छ । अहिले पनि प्रतिनिधिसभामा केही व्यक्ति पैसा खर्च गरेर गएको सार्वजनिक भएको छ । सनकमा मन्त्री छानिदिने प्रवृत्ति, नेतृत्वमा एकआपसमा छरस्ट गाली गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ’ उनले भने ।

कमजोर सरकारी संयन्त्रका भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसकेको बताए । ‘देशमा १९ वटा भ्रष्टाचारविरुद्धमा काम गर्ने संस्था हुँदाहुँदै अब थप्नुपर्छ भन्ने भयो भने हामी काम गर्न सक्दैनौं ।’ अन्य देशको मोडललाई पनि हेरेर नेपालले काम गर्नुपर्ने बताए ।

त्यसैगरी सदस्य सचिव राष्ट्रिय योजना आयोग केवलप्रसाद भण्डारीले पछिल्लो समयमा सुशासनको अवस्था, राजकीय सेवा प्रवाह यस्तै रहिरहेमा दीगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन भएको बताए । पछिल्लो महालेखा कार्यालयको प्रतिवेदनले सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा कमजोर देखाएको उल्लेख गरे ।

सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषय प्रशासनको ओझेलमा पारिएको विषय भएको स्वीकार गरे । ‘दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका अनेक चुनौतिहरु छन् । योजनाबद्ध विकासको बेरोजगारी, गरिबी, असमानता छन् । भ्रष्टाचार निकै छ भन्ने आएको छ’, सदस्य सचिव भण्डारीले भने, ‘सुशासन र भ्रष्टाचारसहित सार्वजनिक प्रशासन भएन भने हामीले दीगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैनौं । कमजोर सुशासनको कारण दीगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिएको छैन ।’

भ्रष्टाचारमुक्त समाजका लागि विधिको शासन हो । कानुनका लागि सबै समान भएको बताए । ‘मुलुकमा अस्थिर राजनीति, बेरोजगारी समस्या छन् । अहिलेसम्म प्राप्त गरेका लक्ष्य हेर्दा २०३० सम्म प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने छैन’ भण्डारीले भने ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, भाद्र २१ २०७८

Source: GlobalNepalese

The post कमजोर सरकारका कारण बढ्दो भ्रष्टाचार, दीगो विकास लक्ष्यमा असर appeared first on Nepal Policy Institute.

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई कार्यस्थलबाटै संक्रमण हुन सक्ने चिन्ता

Thu, 16 Jul 2020 07:40:08 +0000

काठमाडौँ — वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कामदारहरूले कार्यस्थलबाटै कोभिड–१९ संक्रमण हुन सक्ने जोखिम रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । नेपाली पोलिसी इन्स्टिच्युटले माइग्रेसन ल्याबसँगको सहकार्यमा खाडीका ८ देश, मलेसिया र भारतमा कार्यरत ६ सय २५ कामदारमाझ गरेको सर्वेक्षणमा ५८ प्रतिशतले यस्तो चिन्ता जनाएका हुन् । सर्वेक्षणमा सहभागी १७ प्रतिशतले भने व्यक्तिगत जीवनशैलीका कारण संक्रमण हुन सक्ने बताएका छन् ।

कोभिड–१९ संक्रमणका कारण स्वदेश फर्किने योजना बनाइरहेकामध्ये धेरैजसो (८० प्रतिशत) कामदारले नेपाल फर्केपछि कृषि वा गैरकृषि क्षेत्रमा स्वरोजगार बन्ने योजना बनाएको पाइएको छ । बाँकीले कृषि वा गैरकृषि क्षेत्रमा ज्यालादारी गर्ने योजना बनाएको बताएका हुन् । मुख्य श्रम गन्तव्यमा रहेका नेपाली कामदारले समूहगत कुराकानीमा नेपालमा ज्यालादारी काममा आम्दानी कम हुने र खर्च धेरै हुनेसमेत बताएका छन् ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारहरूलाई लक्षित गरी विभिन्न कार्यक्रम र बजेट छुट्याएको भए पनि प्रवासमा रहेकामध्ये ७० प्रतिशत कामदारलाई यसबारे जानकारी नै नरहेको पाइएको हो । सर्वेक्षणमा सहभागी २ प्रतिशतले मात्रै त्यस्ता योजनाको बारेमा थाहा भएको सुनाएका थिए । सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ८० प्रतिशतले स्वदेश फर्केर केही उद्यम गर्न आफूहरूसँग पुँजीको अभाव रहेको बताएका छन् । यस्तो बताउनेले प्रवासको कमाइ घर खर्चमै सकिने गरेको पनि खुलाएका थिए ।

The post वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई कार्यस्थलबाटै संक्रमण हुन सक्ने चिन्ता appeared first on Nepal Policy Institute.